बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लागू, कुलमानको विरोध

काठमाडौं – सरकारले आगामी १ साउनदेखि विद्युत् र राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेटमार्फत घोषणा गरेसँगै अब नेपालमा शून्य, ५ र १३ प्रतिशत गरी तीन दरको भ्याट लागू हुने भएको हो। यद्यपि सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा ‘बहुदर’ भनेको छैन।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक शिव शर्माका अनुसार कानुनमा अहिले पनि एकल दरकै व्यवस्था भएकाले ५ प्रतिशतलाई ‘रिड्युस रेट’ का रूपमा लगाइएको हो। तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश पाण्डेले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर लगाउने भनिसकेकाले व्यवहारमा त्यही लागू हुने बताए।

व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने सेवाग्राहीले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि कसैले मासिक २०० युनिट खपत गरे १५० युनिटमा मात्र कर लाग्ने निर्देशक शर्माले स्पष्ट पारे। व्यवसायीले भ्याट फिर्ता पाए पनि व्यक्तिगत उपभोक्ताले भने नपाउने व्यवस्था छ।

राइड सेयरिङतर्फ वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान छ। प्लाटफर्म सञ्चालकले राइडरबाट कमिसन लिँदा भ्याट पनि सङ्कलन गरी बुझाउनुपर्ने शर्माले जानकारी दिए। राइडरहरू भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने भए पनि प्लाटफर्मले भने दर्ता भई कर तिर्नुपर्छ। तर सडकमा गएर ट्याक्सी चढ्दा भ्याट नलाग्ने तर राइड सेयरिङबाट बोलाउँदा लाग्ने व्यवस्थाले थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको सीए पाण्डेको भनाइ छ।

विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्वऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कडा विरोध गरेका छन्। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको उनले बताए। ‘२०७३ यता प्राधिकरणमा रहँदा आन्तरिक खपत बढोस् भनेर बिजुलीको मूल्य २५ प्रतिशत घटायौं,’ घिसिङले भने, ‘तर सरकारले खपत बढाउन जोड दिनुपर्ने बेला उल्टै भ्याट लगाएर उपभोक्तालाई दण्डित गरेको छ।’ मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएकाले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र भान्सा झन् महँगो हुने उनको भनाइ छ। घिसिङले अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।