प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिमा सभापति लामिछानेको दिल्ली भ्रमण : कूटनीतिक सन्देश र जोखिम

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेयता कुनै पनि विदेशी राजदूत वा उच्चपदस्थ अधिकारीसँग व्यक्तिगत भेट नगर्ने नीति कायम राखेका छन्। संसद्मा समेत मौन रहेका शाहको यो शैलीले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भोलि नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। यो भ्रमणले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ—के लामिछाने प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर जाँदैछन्? उनले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) सँग मात्र भेट गर्छन् कि नेपालको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस (आईएनसी) लगायत अन्य दलसँग पनि परामर्श गर्छन्?

लामिछानेको यो भ्रमणको कूटनीतिक महत्त्व यस कारण पनि बढेको छ कि यसले नेपालको नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिको दिशालाई सङ्केत गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राजदूत, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र राष्ट्रपतिका विशेष दूतलाई भेट्न अस्वीकार गरिसकेका छन्। उनले लिपुलेक विवादमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएका छन्। भन्सारमा कडाइ गरेका छन्। यस्ता कदमले नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्धमा केही तनाव सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा लामिछानेको दिल्ली भ्रमणले यो तनावलाई कम गर्ने प्रयास हुन सक्छ।

लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर जाने हुन् वा पार्टी सभापतिको हैसियतमा, उनको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्यायको सङ्केत गर्न सक्छ। यदि उनले भाजपा र आरएसएससँग मात्र भेट गरे भने यसले नयाँ सरकार भारतको सत्तारूढ दलसँग मात्र सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश जान सक्छ। तर, यदि उनले भारतीय काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलसँग पनि भेट गरे भने यसले नेपालको सन्तुलित कूटनीतिको सङ्केत दिन सक्छ।

यो भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने लामिछाने स्वयं एक पटक सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। उनी ‘अग्रिम जमानत’ अन्तर्गत थुनामुक्त छन्। यस्तो अवस्थामा उनको दिल्ली भ्रमणले आन्तरिक राजनीतिमा पनि विभिन्न प्रश्न उठ्न सक्छन्। तर, सत्तारूढ दलको सभापतिका रूपमा उनको यो भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा रास्वपाको बढ्दो प्रभावलाई पनि देखाउँछ।

यस भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ जोखिम र अवसर दुवै ल्याउन सक्छ। एकातिर, लामिछानेको भ्रमणले प्रधानमन्त्री शाहको मौनताका कारण सिर्जित कूटनीतिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्न सक्छ। अर्कोतिर, यदि भ्रमणको एजेन्डा स्पष्ट भएन र दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप अस्पष्टता सिर्जना भयो भने यसले नेपालको कूटनीतिक हैसियतलाई कमजोर बनाउन सक्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलता र नयाँ सरकारको कूटनीतिक शैलीको पृष्ठभूमिमा लामिछानेको यो भ्रमणलाई नजिकबाट हेरिने निश्चित छ। दुवै पक्षका लागि यो भ्रमणले सम्बन्ध सुधारको अवसर प्रदान गर्न सक्छ, तर यसका लागि स्पष्ट कूटनीतिक दृष्टिकोण र पारस्परिक सम्मान आवश्यक छ।