सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीको अन्योलपूर्ण जवाफ : ‘३५ वर्षमा नभएको काम ३५ दिनमा नखोजौं’

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा अन्योलपूर्ण जवाफ दिएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए। जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे ठोस जवाफ दिन सकेनन्।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने अनौपचारिक भनाइ रहे पनि वैशाख १२ गते डोजर चलाएको सरकारले हालसम्म सुकुम्बासीको अस्थायी व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको छैन। आइतबारको संसद् बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले हतार गरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापन नहुने बताए। उनले कम्तीमा एक वर्ष लाग्न सक्ने सङ्केत गरे।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बजेट भाषणमा यही आर्थिक वर्षमा गर्छौं भन्नुभएको छ। यसका लागि जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ। हतार गरेर हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ दिनमा नखोजौं। त्यसलाई अलिअलि केही समय लाग्छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको बताए। ‘एकदमै जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो,’ उनले भने। साथै, उनले आफ्नो पार्टी र सरकारको कतै जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिने नीति रहेको पनि बताए। सरकारले गत वैशाख १२ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। उक्त कारबाहीपछि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नपुर्याई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यसअघि नै धेरै बस्ती भत्काइसकिएको थियो। विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि अन्योलमै छ। प्रधानमन्त्री शाहको यो जवाफले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको ठोस योजना सरकारसँग नरहेको सङ्केत गरेको विपक्षीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारले डोजर चलाउनुअघि नै व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।