विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यो जानकारी गराएका हुन्।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भदौ २३ र २४ गतेको मानव अधिकार आयोगको मात्र नभई अन्य घटना र अन्य आयोगका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

‘मानव अधिकार आयोगका मात्र प्रतिवेदन नभएर, भदौ २३ र २४ गतेका मात्र नभएर, विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा धेरै दमनहरू पनि भएका छन्। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरू, र्यालीहरूमा भएका कुराहरूको प्रतिवेदन धेरै छन्। एउटा मात्र प्रतिवेदन छैन, मानव अधिकार आयोगका। विभिन्न आयोगहरू पनि गठन भएका छन्। ती आयोगका प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाहीहरू त्यहीअनुरूप गर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।

प्रधानमन्त्री शाहको यो घोषणा यस्तो समयमा आएको छ, जब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे लामो अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न पक्षले माग गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने भदौ २३–२४ को मात्र नभई विभिन्न कालखण्डका आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। तर, कुन–कुन आयोगका प्रतिवेदन र कहिले सार्वजनिक गरिने हो भन्नेबारे भने उनले ठोस समयसीमा दिएनन्। प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आवश्यक कामकारबाही गरिने उनको भनाइ छ। विपक्षी दलहरूले भने आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्। यसअघि नै सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रतिवेदन लामो समयदेखि थन्किएको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए। भदौ २३–२४ को घटनाबारे मानव अधिकार आयोगले भदौ २४ को घटनालाई ‘पूर्वयोजनासहितको संगठित आपराधिक गतिविधि’ भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको थियो। तर, अन्य विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन भने वर्षौंदेखि सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको यो घोषणालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तथापि, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयसीमा नतोकिएकाले यो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नै रहेको विपक्षी र नागरिक समाजको भनाइ छ।