सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान बेथिति हटाउने र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सरकार सबै हिसाबले क्रियाशील हुने बताए।

सांसद बुर्लाकोटीले सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षका रूपमा लिएकोमा धन्यवाद दिँदै मन्त्री र सांसदको निगरानीमा विभिन्न निकाय रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको यो जवाफ सरकारले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताकै निरन्तरता हो। यसअघि पनि सरकारले एक सय दिने शासकीय सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराजा, पूर्वमन्त्री र उच्च प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई पनि सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ। तर, विपक्षी दलहरूले भने सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चयनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह जवाफ दिन उपस्थित भएपछि सांसदहरूले सकारात्मक रूपमा लिए पनि नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार पूर्वतयारीको लिखित प्रश्नोत्तर हुन नसकेमा विपक्षी सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेयता संसद्मा अनुपस्थित रहँदै आएकामा आइतबार पहिलो पटक सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिएका हुन्। उनको यो उपस्थितिलाई विपक्षीले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तर, प्रश्नोत्तर सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि विपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमा बसेर थप जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैबीच, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।