प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो पटक संसदमा उभिएर दिए के–के भने?
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो पटक उभिएर बोलेका छन्। आइतबार आकस्मिक रूपमा बैठकमा पुगेका उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग समय मागेर सांसदहरूका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्। फागुन २१ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो पटक उभिएर जवाफ दिएका हुन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले दिएको जवाफको मुख्य अंश यसप्रकार छ :
आयोगका प्रतिवेदन : सबै आयोगका प्रतिवेदन एकमुष्ट अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। भदौ २३ र २४ गतेको मात्र नभई विभिन्न कालखण्डका आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनले बताए।
नेपाल–भारत सीमा विवाद : लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइएको र भारतबाट जवाफ आइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। उनले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको बताए। सीमा विवादबारे इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको उनको भनाइ थियो।
सुकुम्बासी समस्या : ३५ वर्षदेखि समाधान नभएको समस्या ३५ मिनेटमा समाधान खोज्न नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। हतार नगरी व्यवस्थापन गरिने उनले बताए।
आर्थिक प्राथमिकता : सरकारको ध्यान आत्मविश्वास बढाउनेसँगै पैसा बढाउनेमा रहेको र देशलाई पहिले पैसा चाहिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
राजनीतिक भाषण : समाजवाद र साम्यवादको भाषण गर्न सजिलो भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं महानगरमा हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा उदाहरणीय काम गरेको जिकिर गरे।
बिजुली र विद्युतीय चुल्हो : सबैले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरे ट्रान्सफर्मर पड्किने अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बिजुलीमा लाग्ने ५ प्रतिशत भ्याट ट्रान्सफर्मर फेर्न उपयोग गरिने बताए।
प्रवासी मताधिकार : विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेको करिब साढे दुई महिनापछि पहिलो पटक संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिएका हुन्। उनको अनुपस्थितिका कारण विपक्षी दलहरूले सदन निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। प्रश्नको जवाफ दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिएका थिए। विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले थप समय सदनमा बसेर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भोलि (सोमबार) प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभए विपक्षीहरूले अवरोध जारी राख्ने बताएका छन्।
