‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेकै छैन’ : प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति पूर्वराजदूत आचार्यको खण्डन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ भनी सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले कडा असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यसँग मेल नखाने भन्दै आचार्यले ‘नेपाल राज्यले भारतको कतै पनि जग्गा नमिचेको’ स्पष्ट पारेका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालले भारतको जग्गा मिचेको होइन,’ आचार्यले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिलर हराउँदा वा स्थानीय बासिन्दाले खेतीपाती र बसोबासका लागि आवतजावत गर्दा केही समस्या देखिएको हुनसक्छ, तर त्यसलाई राज्यले नै जानाजानी जग्गा मिचेको भन्नु गलत हो।’ उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भ र प्रमाणका आधारमा आएको हो भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले कुन घटना वा स्थानलाई संकेत गर्दै यस्तो भन्नुभएको हो, त्यो स्पष्ट भएन,’ आचार्यले थपे।

पूर्वराजदूत आचार्यले नेपाल र भारतबीचको समग्र सीमा विवाद ९७ प्रतिशत समाधान भइसकेको तथ्य स्मरण गराए। उनले अब बाँकी रहेका विवादित क्षेत्रहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता मात्रै रहेको पनि प्रस्ट्याए। ‘यी ठाउँबाहेक अन्यत्र सीमा विवाद भन्न मिल्दैन, ती समस्या हुन्, विवाद होइनन्,’ उनले भने। सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकले नेपालतर्फ र नेपाली नागरिकले भारततर्फ खेतीपाती गर्दै आएका घटना भए पनि ती दुई देशबीचको राज्यस्तरीय मिचाहा प्रवृत्ति नभएको उनको ठहर छ।

उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री शाहले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको उक्त भनाइले सीमा विवादलाई सरकारी तहबाटै नयाँ मोड दिन खोजिएको बुझाइ सार्वजनिक वृत्तमा चलेको छ। पूर्वराजदूत आचार्यको यो प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीको भनाइको सीधा खण्डनका रूपमा आएको हो।

नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि कूटनीतिक संवाद र ईपीजीमार्फत सम्बोधन हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको अभिव्यक्तिले द्विपक्षीय वार्ताको मर्ममा ठेस पुर्याउन सक्ने चिन्ता समेत कूटनीतिक हलकामा व्यक्त भएको छ।