‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निम्त्याएको राजनीतिक भुईँचालो : विश्लेषण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। संसदको गरिमामय मञ्चबाट कार्यकारी प्रमुखले राखेको यो धारणाले एकातर्फ द्विपक्षीय कूटनीतिमा अनिश्चितता थपेको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरणको संकेत देखाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग ‘नेपालले भारतको सीमा कहाँ मिचेको हो’ भन्दै ठोस प्रमाण माग गरिसकेको छ भने पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको भनाइ खण्डन गरिसकेका छन्। यी घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल भावनात्मक थियो कि रणनीतिक, भन्ने प्रश्न गहिरिएको छ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादका विषयमा बोल्दै भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको आशयको टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ तत्कालै विवादित बन्यो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीले भनेको स्थानबारे जानकारी गराउन माग गरिन् भने प्रमाण अभावमा उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत राखिन्। यसले प्रधानमन्त्रीमाथि जवाफदेहिताको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, संसदमा कार्यकारी प्रमुखले राख्ने हरेक शब्दको वजन र परिणामबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा राख्ने आधिकारिक धारणाले द्विपक्षीय सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्छ। पूर्वराजदूत एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले ‘नेपाल राज्यले भारतको कतै पनि जग्गा नमिचेको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यसँग मेल नखाने स्पष्ट पारेका छन्। आचार्यको यो सार्वजनिक खण्डनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक रूपमा कमजोर मात्र बनाएको छैन, नेपालको आधिकारिक धारणामाथि नै भ्रम सिर्जना गरेको छ। सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको नेपालको कूटनीतिक अडानलाई समेत धक्का पुर्याउने विश्लेषकहरूको चिन्ता छ।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीचको दूरी अझ चर्काएको छ। कांग्रेसले प्रमाण माग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई रक्षात्मक बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ भने सत्ता पक्षका केही घटक पनि असहज अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सीमा रक्षाको विषयमा एकढिक्का देखिनुपर्ने राजनीतिक दलहरूबीच यो विवादले आम नागरिकमा अन्योल र आक्रोश बढाएको छ। आगामी दिनमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोधदेखि सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। यदि प्रधानमन्त्रीले ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेनन् भने संसदीय मर्यादा र कार्यकारी जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहसका मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ। सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषयमा प्रधानमन्त्रीले ‘हल्का टिप्पणी’ गरेको आरोप लागिरहँदा जनता सडकमा ओर्लिएर जवाफ माग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भूतपूर्व कूटनीतिज्ञ, सीमा विज्ञ र नागरिक समाजले समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्ने दबाबमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिले उनको कूटनीतिक सुझबुझ र राष्ट्रिय मुद्दामा संयमिततामाथि प्रश्न उठाएको छ। एकातर्फ भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता छ, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको आफ्नै भनाइले नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ। आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर प्रमाणसहित जवाफ दिन सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यसैले उनको राजनीतिक भविष्य र सरकारको स्थायित्वको दिशा निर्धारण गर्नेछ। जनताको चासो र प्रतिपक्षको दबाबले प्रधानमन्त्रीलाई चाँडै नै जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउने स्पष्ट संकेत देखा परिसकेको छ।