‘नेपालले कहिल्यै भारतीय भूमि मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ सत्य होइन’: पूर्वसचिव ढुंगेल

काठमाडौं । प्रतिपक्षीको निरन्तरको मागपछि आइतबार संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उठेका प्रश्नको जवाफ दिए। लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग खोलिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले भारत सरकारलाई आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफसमेत आइसकेको जानकारी गराए।

उनले दुवै देशको सीमा विवाद इतिहासविद्, सर्भेयर र भूमिसम्बन्धी जानकारहरू राखेर वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए। सीमा विवाद समाधानका लागि भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायतसँग समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराए। तर, सोही क्रममा उनले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ।

आजसम्म नेपाल वा भारतमा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको विषय उठान भएको थिएन। प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्बाट यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि यसको सत्यतथ्य र आधारबारे प्रश्न उठेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वसचिव तथा सीमासम्बन्धी जानकार द्वारिकानाथ ढुंगेलसँग गरिएको कुराकानीमा उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सत्य नभएको दाबी गरेका छन्।

ढुंगेलका अनुसार नेपालले कहिल्यै पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन। ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सत्य होइन। इतिहासमा यस्तो कुनै तथ्य छैन। बरु, भारतले नै नेपालको सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको विषय स्थापित छ,’ उनले भने। सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जानकारी नलिई अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाइ छ।

नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि विभिन्न चरणमा सीमाङ्कन र सीमा स्तम्भ स्थापना भएको ढुंगेलले जानकारी दिए। ‘सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो। तर, भारतले काली नदीको उद्गमस्थलबारे विवाद गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नो भन्ने गरेको छ,’ उनले भने।

उनले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका स्थानहरूमा सुस्ता, कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा रहेको उल्लेख गरे। ‘यी सबै क्षेत्रमा नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको हो, नेपालले भारतको होइन,’ ढुंगेलले भने। यदि प्रधानमन्त्रीसँग नेपालले भारतको भूमि मिचेको प्रमाण छ भने त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।

सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै दुवै देशका प्राविधिक र विज्ञहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाएर वार्ता गर्न सकिने उनले बताए। तर, वार्ताका लागि पनि स्पष्ट तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्नेमा उनको जोड छ।