‘भारत आफैंले नभनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिदिनुभयो’ : सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका सचिव एवं नेपाल–भारत सीमा विवाद अध्ययन गर्न गठित इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) का सदस्य डा. राजन भट्टराईले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। उनले भारतले नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको भनी औपचारिक रूपमा कहिल्यै दाबी नगरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘भारत आफैंले नभनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट भनिदिनुभयो, यो अत्यन्त आश्चर्यजनक छ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा सुरक्षा र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको भन्दै यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विशेषतः भारतले औपचारिक रूपमा दाबी नगरेको विषयमा सरकार प्रमुखबाट आएको प्रतिक्रिया दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राष्ट्रिय अडान र कूटनीतिक स्थितिमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व आफ्नो देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु हो। नेपाल–भारत सीमा विवाद जटिल, संवेदनशील र ऐतिहासिक विषय भएकाले यसमा सरकार प्रमुखले अत्यन्त संयम र परिपक्वता अपनाउनुपर्ने भट्टराईको जोड छ।

द्विपक्षीय रूपमा समाधान हुनुपर्ने विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नता वा चर्चा आवश्यक छ भन्ने संकेतले समस्या समाधानलाई अझ जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वका धेरै सीमा विवाद सम्बन्धित पक्षहरूबीचकै संवाद र सहमतिबाट समाधान भएका उदाहरण छन्। सन् २०१४ मा भारत–बंगलादेश भूमि सीमा सम्झौतामार्फत दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गरियो, जहाँ तेस्रो पक्षको भूमिका निर्णायक थिएन। त्यसैगरी, भारत र चीनबीच लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद पनि द्विपक्षीय संवादकै माध्यमबाट व्यवस्थापन र समाधानको प्रयास हुँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बेलायत सरकारसँग पनि सीमा विवादबारे छलफल भइरहेको बताएका थिए। तर, नेपालको सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। भट्टराईले नेपाल–भारत सीमा मामिलामा बेलायतलाई तेस्रो पक्षका रूपमा सहभागी गराउँदा समस्या थप जटिल बन्ने बताए। ‘द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नताले समस्या झन् पेचिलो बनाउँछ,’ उनको भनाइ छ।

भारत आफैंले नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको भनी कहिल्यै औपचारिक दाबी नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले नेपालको वार्ताकारिता क्षमता र राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।