बाल्टिक राष्ट्रविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने मस्कोको चेतावनी

मस्को । रुसले लात्भिया, लिथुआनिया र इस्टोनियाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना रहेको सङ्केत गरेको छ । रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले ती देशहरूले रुसी नागरिकको अधिकार हनन गर्ने नीति नत्यागेको भन्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

सन् १९६५ को सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा रुसले ती तीन देशसँग गरिरहेको अनिवार्य पूर्व–मुद्दा चरणको विवाद अन्तिमतर्फ पुगेको जाखारोभाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बाल्टिक राष्ट्रहरूले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको र रुसको वैध दाबीप्रति अरचनात्मक जवाफ दिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुको विकल्प बाँकी छैन । ‘यसै वर्षको अन्त्यअघि पनि यस्तो कदम चालिन सक्ने सम्भावनालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।

तीनै बाल्टिक गणतन्त्रविरुद्धका दाबीको विषयवस्तु लगभग समान रहेको जाखारोभाले बताइन्— रुसीहरूमाथि प्रणालीगत विभेद, शिक्षालगायत सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा रुसी भाषाको दमन र नाजीवादको महिमामण्डन । यद्यपि प्रत्येक राष्ट्रविरुद्ध छुट्टाछुट्टै विशिष्ट उल्लङ्घनका आरोप पनि रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

आरोपको गम्भीरता र प्रस्तुत प्रमाणको व्यापकतालाई हेर्दा लात्भिया, लिथुआनिया र इस्टोनियाका अधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट बच्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको जाखारोभाको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको स्थापित अभ्यासअनुसार यस्तो मुद्दाको प्रक्रियामा भने केही वर्ष लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् ।