प्रधानमन्त्रीको भनाइमा परराष्ट्रको प्रस्टीकरण : ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को सन्दर्भ, राज्यस्तरीय मिचाहा होइन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमावारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ, राज्यस्तरीय मिचाहा नभएको स्पष्ट पार्दै।

सांसदहरूले भारतसँगको सीमा विवादबारे सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’ यही अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्टीकरण दिएको हो।

‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को यथार्थ

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा (फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) अवलम्बन गरिएको कारण ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को अवस्था सिर्जना भएको हो। यस अन्तर्गत एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो समस्या समाधानका लागि दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा सक्रिय रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलनको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्ष

परराष्ट्रका अनुसार प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सीमा विवादको वर्तमान अवस्था

मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको स्मरण गराउँदै हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको जनाएको छ। नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको र ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दसगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कूटनीतिक पहल र प्रतिबद्धता

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यसको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।