सीमा अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह विवादमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसदमा सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा बोल्ने क्रममा “नेपालले पनि भारतीय सीमा मिचेको” आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, विद्यार्थी संगठन तथा नागरिकस्तरबाट आपत्ति जनाइएको हो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शाहले दिएको उक्त अभिव्यक्ति अविलम्ब खण्डन गरी सच्याउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, पुष्पलाल अध्ययन समाजका उपमहासचिव मुकुन्द आचार्यले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर आपत्तिजनक भन्दै त्यसलाई राष्ट्रहितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिसँगै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित प्रक्रियाबारे पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ। सल्यानका सांसद रमेश मल्लले विपक्षीहरूको असहमति र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधान र प्रचलित कानुनको मर्मसँग बाझिने गरी नियमावली अघि बढाइएको भन्दै संसदीय विशेषाधिकारलाई कानुनी जवाफदेहिताभन्दा माथि राख्ने प्रयास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि खतरनाक नजिर बन्न सक्ने बताएका छन्।
मल्लले लोकतन्त्रको सार संवाद, सहमति र विधिको शासनमा निहित हुने उल्लेख गर्दै बहुमतको बलमा असहमतिको आवाज दबाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध बुटवललगायतका स्थानमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। बुटवलमा केही युवाहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधि, राजनीतिक निर्णय र देशको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। युवा संघ र अनेरास्ववियुले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध मसाल जुलुस निकालेका छन्।
यसैबीच, सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण उत्पन्न विवाद सच्याउन सरकारी तहबाट पहल भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। केही राजनीतिक वृत्तमा बिदाको दिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउने प्रयास भएको चर्चा चलेको छ। तर यसबारे सरकारबाट औपचारिक स्पष्टिकरण आएको छैन।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपककुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री शाहको संसद अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै सामान्यतः बोल्नबाट पन्छिने प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर बढी बोलेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। रामचन्द्र कार्कीले फेसबुकमा लेख्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। पुराना वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति देशको अखण्डताविरुद्ध भएको भन्दै त्यसबारे राजनीतिक तथा कानुनी जवाफदेहिता खोजिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि एमालेले सोमबार दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेको जनाइएको छ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषय रहँदै आएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको विषय नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनस्तरमा निरन्तर उठ्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारप्रमुखबाट आउने अभिव्यक्ति तथ्यपरक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्ने आवाज सार्वजनिक रूपमा उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सीमा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, संसदको गरिमा र सरकारको कूटनीतिक जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शाह वा सरकारका तर्फबाट औपचारिक स्पष्टीकरण आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय अब राजनीतिक चासोको केन्द्र बनेको छ।
