प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति : नियत वा मूर्खता?

# मुना चन्द

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति र कूटनीतिमा एउटा असहज प्रश्न खडा गरेको छ। यो अभिव्यक्ति यतिबेला सार्वजनिक भएको छ, जतिबेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत भ्रमणको तयारीमा छन् र अमेरिकी सार्वजनिक कूटनीति उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्स नेपाल भ्रमणमा छिन्। यी दुई घटनाक्रमको सङ्गममा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नयाँ भूराजनीतिक बहसलाई जन्म दिएको छ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रोजर्सले आइतबार नै काठमाडौंमा आयोजित एसेन्ट समिट २०२६ लाई सम्बोधन गरिन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति सुम्निमा उदाससँगको संयुक्त उपस्थितिमा उनले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमार्फत अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई जोड दिइन्। १४ सयभन्दा बढी आरोही, अन्वेषक र पर्यटन व्यवसायीको उपस्थिति रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपालको पर्वतारोहण परम्परा र अमेरिकी प्रविधिबीचको सहकार्यको विस्तारमा जोड दिइयो।

यसै समयमा, प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उभिएर नेपालले भारतको सीमा मिचेको बताए। यो अभिव्यक्ति आकस्मिक थियो वा सुनियोजित? यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा हुन सक्ने नयाँ विकासबाट ध्यान भट्काउने उद्देश्य राखेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शैलीलाई हेर्दा यो सुनियोजितभन्दा पनि तयारीविहीन अभिव्यक्ति हुन सक्ने आकलन पनि उत्तिकै बलियो छ।

नेपाल–अंग्रेज युद्ध (सन् १८१४–१६) पश्चात भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो विशाल भूभाग गुमाएको ऐतिहासिक तथ्य विश्वसामु छ। सन्धिअनुसार नेपालले करिब ८० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूमि ब्रिटिसलाई सुम्पन बाध्य भएको थियो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म र दक्षिणमा गंगा-गोमतीदेखि इलाहाबादसम्मको भूभाग त्यतिबेला नेपालकै थियो। दार्जिलिङ, मेघालय, कालिङपोङ, सिलिगुडी, खर्साङ, काँगडा, कुमाउ, गढवाल, मसौरी, मोतिहारी, सितामाढी, सिवानलगायतका क्षेत्र आज भारतको अधीनमा छन्। यसपछि पनि भारतले हजारौं वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको सीमाविदहरूको दाबी छ। सुस्ता, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा यसका ताजा उदाहरण हुन्।

यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा, प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्नुले दुईवटा प्रश्न खडा गर्छ। पहिलो, यदि यो सत्य हो भने कुन स्थानमा मिचेको हो भनी प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, यदि नेपालले भारतको भूमि मिचेकै हो भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यो भूमि फिर्ता गर्ने पहल गर्नुपर्छ।

यी दुवै प्रश्नमा प्रधानमन्त्री मौन छन्। आजसम्म भारतका कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनी दाबी गरेका छैनन्। बरु, भारतले नै नेपालको सीमा मिचेको विषयमा नेपालभित्र र बाहिर बहस हुँदै आएको छ। ‘भारतका दलाल’ भनिएका नेता, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले समेत यस्तो अभिव्यक्ति दिएको इतिहास छैन। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य मान्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडान र कूटनीतिक स्थितिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। भारतले औपचारिक रूपमा कहिल्यै नभनेको कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट भन्नुले नेपालको वार्ताकारिता क्षमता कमजोर बनाउँछ। यसले भविष्यमा भारतले नेपालमाथि थप दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

सन्दर्भ यो पनि छ कि प्रधानमन्त्रीको पहिलो संसदीय सम्बोधनमा देखिएको तयारीको कमीले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आफ्नो पहिलो कार्यकालमा संसदीय अभ्यास नबुझेको स्वीकार गरेको सन्दर्भलाई हेर्दा, प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई मूर्खताका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा मूर्खताको बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एउटा प्रतिकूल पूर्वस्थिति (नकारात्मक दृष्टान्त) स्थापित गरेको छ। नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुराको कुनै ऐतिहासिक वा कानुनी आधार छैन। यो अभिव्यक्ति सुनियोजित थियो वा तयारीविहीन, यसले नेपालको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्याएको निश्चित छ। सरकार प्रमुखले तत्काल संसद वा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ र नेपालले कुनै पनि छिमेकीको भूमि अतिक्रमण नगरेको तथा नगर्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। अन्यथा, यो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने निश्चित छ।