प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्, प्रवक्ता झुट बोल्छन्

काठमाडौँ। ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा एकपटक रिक्याप गरेर सुन्नुहोला’, सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे। तर उनको यो आग्रहपूर्ण स्पष्टीकरण पूर्णतः झुट साबित भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार संसद्मा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सञ्चारकर्मीले प्रवक्ता पोखरेललाई कहाँ-कहाँ नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भनी प्रश्न सोध्दा उनले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति नै नदिएको भन्दै फेरि सुन्न आग्रह गरे। सार्वजनिक संसारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सरकारका प्रवक्ताले होइन भनिदिएपछि उनको जिम्मेवारी र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पोखरेलको यो पहिलो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भने होइन। यसअघि वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले ‘होइन’ भनेर जवाफ दिएका थिए। तर अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिइसकेका थिए। पोखरेलको झुट दुई घण्टा पनि टिकेन। सोही दिन सरकारले थापाथली बस्ती खाली गर्न प्रहरी पठायो र वैशाख १२ गते सेना परिचालन गरेर डोजर चलाइयो। १५ दिनमा सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद्बाटै ‘जति दिन लाग्छ, त्यति दिन लाग्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्री शाह आजसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधानबारे एक शब्द पनि बोलेका छैनन्।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचना पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पटक-पटक झुट बोलेर सूचनाको हकमाथि धावा बोलिरहेका छन्।

पूर्वसरकारका प्रवक्ताहरू पोखरेलको गतिविधिलाई गैरजिम्मेवार भन्दै आलोचना गर्छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा प्रवक्ता रहेकी रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे थप स्पष्टीकरण खोज्नु नै प्रवक्ताको गैरजिम्मेवारी भएको बताइन्। ‘प्रवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको मुख, सरकारको मुख हो। सबैले सुनेको कुरालाई भन्नुभएको छैन भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण हो’, उनले भनिन्। शर्माले सरकारका निर्णयमा प्रवक्ता जानकार नहुनु पदीय हैसियतमाथिको प्रश्न भएको टिप्पणी गरिन्।

यस्तै जेनजी आन्दोलनअघिको एमाले नेतृत्व सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सरकारका निर्णय र नीति निर्देशन सुनाउने मात्र भएको बताए। ‘प्रवक्ता मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने हो, बाहिर गएर बोल्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइमा प्रवक्ता बोल्ने होइन’, उनले भने। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचल्ने भनिएकोमा डोजर चल्नु प्रवक्ताको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको उनको ठहर छ।