प्रधानमन्त्रीकै भनाइले सेना र सशस्त्र प्रहरी अप्ठेरोमा, उठ्यो प्रश्न– कहाँ मिच्यो नेपालले भारतको जमिन ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोष्ट्रमबाट दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तसँगै सुरक्षा निकायभित्र समेत तरङ्ग पैदा गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उनले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतका धेरै ठाउँमा जमिन मिचेको’ भनी बोलेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइपछि सामाजिक सञ्जालदेखि कूटनीतिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्न उठेको छ: यदि नेपालले भारतको धेरै जमिन मिचेको हो भने त्यो कुन कुन ठाउँमा हो ? र, त्यसरी मिचिएको स्थानमा राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूले के गरिरहेका छन् ?

विवाद चर्किंदै गएपछि शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गर्दै फरक अर्थ र सन्दर्भमा बोलिएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले भारतले पठाएको कूटनीतिक नोटमा लेखिएको विषय कोट्याएको पनि बताएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखमा परिसकेको अवस्थामा जसले जे दाबी गरे पनि त्यसले जन्माएको प्रश्न राज्य र जनताका लागि निकै महँगो सावित हुने देखिँदै छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई शाब्दिक रूपमा लिने हो भने सबैभन्दा बढी अप्ठेरोमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परेका छन्। नेपालका प्रधानसेनापति भारतीय सेनाका समेत मानार्थ प्रधानसेनापति हुने परम्परा रहँदै आएको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल अहिले भारतीय सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति हुन्। यस्तो संवेदनशील सम्बन्ध रहेको अवस्थामा रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट नेपालले भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको दाबी आउनुले सेनापतिलाई निकै अप्ठेरोमा पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलका सयौं सीमा सुरक्षा पोस्ट राखिएका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सँग सशस्त्र प्रहरीको राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीको भारतीय जमिन नेपालले मिचेको भनाइ सत्य हो भने नेपालका कतिपय पोस्ट भारतीय भूमिमै स्थापना गरिएका हुन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि होइन भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुको आधार के हो ?

नेपालले वर्षौंदेखि भारतमाथि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको भन्दै आएको छ। तर, भारतले अहिलेसम्म नेपालले आफ्नो जमिन मिचेको औपचारिक रूपमा दाबी गरेको छैन। यसपटक भने नेपालकै प्रधानमन्त्रीको मुखबाट नेपालले समेत भारतको जमिन मिचेको संसद् बैठकमै स्वीकारेपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको हो।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीको एक–एक शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ लाग्ने बताउँछन्। सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने अन्यथा नेपालको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने विषयले अन्योल सिर्जना हुनेतर्फ कतिपयले सजग गराएका छन्। यता विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारे संसद्मै जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन्। ती सबैको प्रश्न एउटै देखिन्छ, नेपालले भारतको जमिन मिचेको कहाँ कहाँ हो ? होइन भने प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो गम्भीर विषयमा प्याच्च बोलेका हुन् ?