‘जनताको करबाट संकलित रकम दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग हुन नहुनेमा जोड दिए।
अनुदान र विज्ञापन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र अधिकांश सञ्चारमाध्यम सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक हितमा उनीहरूले पुर्याएको योगदानको समीक्षा हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। लोककल्याणकारी विज्ञापनले वास्तवमै जनताको हित गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गरिने उनको भनाइ थियो।
‘जनताले आफ्नो कमाइको एउटा हिस्सा सरकारलाई बुझाएका हुन्छन्, त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘अनुदान र विज्ञापनको पैसा लिनकै लागि मात्र चल्ने रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले देशलाई के फाइदा पुर्याएका छन्? यसको सुधारका लागि सञ्चार जगत्बाटै आवाज आउनुपर्छ। जनताको हित नगर्ने संस्थालाई सरकारले रकम बाँड्न मिल्दैन।’
राज्यकोषबाट सहयोग लिने सञ्चार संस्था वा अन्य निकायले देश र जनताका लागि के कस्तो योगदान दिएका छन्, त्यसको न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
यसैगरी, मन्त्री तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारबाट एउटै संस्थाले दोहोरो–तेहरो सुविधा तथा अनुदान लिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसको कडा निगरानी गर्न निर्देशन दिए। जनताको पैसा कसैलाई खुसी पार्न वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वितरण गर्न नहुने अडान राख्दै उनले राज्यको रकम विशुद्ध देश र जनताको हितमा मात्र खर्च हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए।
