रुसद्वारा बेलायती सञ्चारकर्मी र विज्ञमाथि प्रतिबन्ध, पाँच जनाको नाम सार्वजनिक
मस्को – रुसले बेलायतका केही सञ्चारकर्मी र विज्ञ समुदायका सदस्यहरूमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उनीहरूलाई रुसको ‘स्टप लिस्ट’ (प्रवेश निषेध सूची) मा राखिएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले बेलायती अधिकारीहरूले रुसविरुद्धको उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति, भ्रामक आरोप र कीभ शासनलाई हतियार तथा सैन्य सामग्री दिने कार्य निरन्तर गरिरहेको आरोप लगाएको छ। ‘बेलायती अधिकारीहरूको हाम्रो देशसँग कठोर व्यवस्थित द्वन्द्व जारी राख्ने अटल इरादाको प्रमाण यी कार्यहरू हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूले रुसी अधिकारीहरूको नीति र देशको सामाजिक–राजनीतिक घटनाबारे आपत्तिजनक भ्रामक हल्ला, झूटो सूचना फैलाएको र विशेष सैन्य अभियानको बहानामा मस्कोमाथि दबाब बढाउने आह्वान गरेको जनाउँदै रुसले यो कदम चालेको बताइएको छ।
यसैगरी, सुरक्षा मामिलामा विशेषज्ञता राख्ने तथा युक्रेनमा ‘नव–नाजी शासन’ को लागि नक्कली परोपकारी आयोजनाको बहानामा जनशक्ति भर्ती गर्ने बेलायती कम्पनीका प्रमुखहरू पनि प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छन्।
रुसी विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्धित बेलायती नागरिकहरूको नाम यसप्रकार सार्वजनिक गरेको छ:
१. अलेक्जेन्डर ब्रोडर – हेनरी ज्याक्सन सोसाइटीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका लेखक (जसमा झूटो सूचना रहेको रुसको आरोप);
२. क्याथरिन बेल्टन – द वाशिङ्टन पोस्टकी पत्रकार;
३. एलिस मेरी लफर – चेल्सी ग्रुपको सहायक कम्पनी सीटीजी (कमिटेड टु गुड) की व्यवस्थापन निर्देशक;
४. रिचार्ड निकोलस वेस्टबरी – चेल्सी ग्रुपका संस्थापक तथा अध्यक्ष;
५. रिचार्ड होम्स – द आई पेपरका पत्रकार।
रुसले बेलायतलाई आफ्नो आक्रामक रुसविरोधी मार्ग र राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको शासनप्रतिको समर्थन त्याग्न पुनः आग्रह गरेको छ। उक्त नीति नयाँ नागरिकको ज्यान र युक्रेनी राज्यको थप विनाशका लागि मात्र जिम्मेवार हुने रुसको चेतावनी छ।
‘शंकाको कुनै स्थान नरहोस् : बेलायती राजनीतिक अभिजात वर्गले रुसोफोबिया बढाउन, हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई जानाजानी क्षति पुर्याउन र रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध थप कडा बनाउन गर्ने जुनसुकै प्रयासको दृढ प्रतिकार गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बेलायती अधिकारीहरूको अमैत्रीपूर्ण कार्यको जवाफमा रुसको ‘स्टप लिस्ट’ विस्तारको काम निरन्तर रहिरहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
