बीवाइडी कर छली प्रकरण : सरकारले छानबिन समिति बनायो, अर्थमन्त्री वाग्ले रक्षात्मक
सशस्त्र प्रहरीले बुधबार कर छली गरेर भित्र्याइएका सयौँ बीवाइडी गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित सरकारी संयन्त्रहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र सरकारमातहतका कर्मचारी तथा उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताबारे छानबिन गर्न सरकारले शुक्रबार संयुक्त समिति गठन गरेको छ।
बीवाइडी गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकको कर छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका डा. अर्थमन्त्री भने रक्षात्मक देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई आकस्मिक रूपमा बोलाएर करिब ४ घण्टा छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सो छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्ले रक्षात्मक देखिएका थिए। उनले साइमेक्स इंकले गलत काम गरेको र यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गरिसकिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट ७ सय ७९ वटा बीवाइडी गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिले स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ। सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सारसम्बद्ध सबै कानुनी कागजातको अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्ने उनले बताइन्।
बीवाइडीले कर छली गरेको विषय बुधबार राति प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले राति नै गाडी पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै इभी कार बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकले प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर बढ्ने सूचना पाएपछि कम्पनीले बजेटअघि नै १५ सयभन्दा बढी गाडी आयात गरेको थियो। यो वर्ष पनि बजेटमा कर बढ्ने अग्रिम सूचना पाएपछि १३ सयभन्दा बढी गाडी आयात गरेको छ।
तीन वटा भन्सार नाकाबाट पुरानो भन्सार दरमा गाडी जाँचपास गरिएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागसमेत मुछिने देखिएको छ र विभागले आफ्नो संलग्नता ढाकछोप गर्न प्रयास गरेको बुझिएको छ।
