पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो, जग्गा अस्वाभाविक नदेखिएको दाबी

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिका संयोजक एवं उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले पूर्वमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत र ऋणका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। उनका अनुसार समितिले निर्वाचन आयोगमा फागुन २१ को निर्वाचनअघि बुझाएको सम्पत्ति र गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको समेत तुलना गरेको छ। ‘कुन–कुन स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनी फरक–फरक रूपमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ उनले भने।

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङको जग्गा अस्वाभाविक नदेखिएको र अन्य सम्पत्तिको पनि अस्वाभाविक रूपमा स्रोत नखुल्ने भन्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि हुन नसकेको र उनीहरूबीच आर्थिक कारोबार भएको कुनै बैंकिङ विवरण नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत गरिएका काम र आर्थिक गतिविधिका विषय पनि समेटिएका छन्।

गुरुङका नाममा धनकुटाको कार्कीछाप (भेडेटार क्षेत्र) मा १९ रोपनी १५ आना जग्गा, बाबुका नाममा चितवनको भरतपुर–१८ मा ३० कट्ठा र बाजेको नाममा गोरखाको चुमनुव्रीमा २ सय २१ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ। ‘गोरखाको जग्गाको धेरै मूल्याङ्कन नहुने, चितवन र भेडेटारको जग्गा मात्र केही महँगो हुन सक्ने भएकाले अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने भनी प्रतिवेदनमा लेखेका छौं,’ ती सदस्यले भने।

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले समितिसँगको बयानका क्रममा आफूले ठमेलमा होटल व्यवसाय गरेको र त्यसको आम्दानीका आधारमा सेयर र सुनमा लगानी गरेको बताएका थिए। प्रतिवेदनमा उनले सेयर बजारमा गरेको ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी, ८९ तोला सुन र बैंकमा ६१ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दातबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ।

समिति संयोजक भण्डारीले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनिएको जानकारी दिए। ‘प्रमाण जता भारी छ, त्यहीअनुसार विश्लेषण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही दिनमा सबै थाहा होला।’

तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो। सार्वजनिक टीकाटिप्पणी बढेपछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। करिब तीन सातापछि २८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए। सुरुमा १५ दिनको म्याद पाएको समितिलाई काम नसकिएपछि थप पाँच दिनको समय दिइएको थियो।