अर्मेनियाली निर्वाचनमा विपक्षी सहभागिताबारे रुसको चासो
मस्को । रुसले अर्मेनियाको संसदीय निर्वाचन अभियानका क्रममा विपक्षी दलहरूको सहभागितामाथि प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने सूचनाप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले जुन ६, २०२६ मा सञ्चारमाध्यमको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्मेनियामा निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नियम र कानुनी आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी हुन्।
जाखारोभाले अर्मेनियाली अधिकारीहरूले सबैभन्दा ठूलो विपक्षी समूह ‘स्ट्रङ आर्मेनिया’लाई निर्वाचनबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिन्। उनले ‘प्रोस्पेरस आर्मेनिया’ पार्टीमाथि पनि त्यस्तै कदम चालिन सक्ने संकेत आएको बताइन्। रूसी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिक्रियामा जाखारोभाले यस्तो कदम लागू भए अर्मेनियाको समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने धारणा राखेकी छन्।
उनका अनुसार निर्वाचन अभियान कानुन र नियमअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्नुको साटो विपक्षी शक्तिविरुद्ध दबाब बढाउने दिशामा गएको देखिन्छ। उनले विपक्षी नेताहरूको गिरफ्तारी, उत्पीडन, सम्पत्ति जफत र अर्मेनियन अपोस्टोलिक चर्चमाथि दबाबजस्ता विषयलाई पनि चिन्ताको विषयका रूपमा उल्लेख गरिन्।
जाखारोभाले यदि विपक्षी दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोकियो भने अर्मेनियाली नागरिक आफ्नो देशको भविष्य रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने बताइन्। उनका अनुसार यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यास, नागरिक अधिकार र निर्वाचनको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
उनले ओएससीई/ओडीआईएचआर र युरोपेली परिषद्को संसदीय सभा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि यस्तो विषयलाई केवल सामान्य “चिन्ता”का रूपमा मात्र सीमित गर्न नसक्ने बताइन्। जाखारोभाको भनाइमा यो विषय कानुनी मापदण्ड मात्र होइन, अर्मेनियाली जनताको राजनीतिक अधिकार र राष्ट्रिय हितसँग समेत सम्बन्धित छ।
रुसले येरेभानबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको व्यवहारिक पालना अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ। उनले अर्मेनियाली नेतृत्वले लोकतन्त्रबारे सार्वजनिक रूपमा बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने बताइन्।
अर्मेनियामा संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता पक्ष, विपक्षी दल, चर्च र विदेश नीति अभिमुखीकरणसँग जोडिएका विवादले राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनेको छ। पछिल्लो टिप्पणीले रुस–अर्मेनिया सम्बन्धमा देखिएको तनाव र अर्मेनियाको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाप्रति मस्कोको चासोलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
