प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्तिपछि संसद अवरुद्ध, विपक्षको माफी माग्नुपर्ने माग, सरकार उदासीन

जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदको रोष्ट्रमबाटै ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद्का दुवै सदनको कामकारबाही अवरुद्ध पारेका छन्। भारतीय पक्षले समेत आजसम्म दाबी नगरेको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि त्यसको जवाफदेहिता खोज्दै कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले संसद अवरोध गरेका हुन्।

जेठ १८ र १९ गते बसेको दुवै सदनको बैठक विपक्षी दलहरूले अवरुद्ध पारेका थिए। १९ गतेपछि करिब एक साताको अन्तरालमा सोमबार बिहान ११ बजेका लागि संसद् बैठक आह्वान भएको छ। तर यसबीचमा संसदको अवरोध खुलाउन सरकारले विपक्षी दलहरूसँग कुनै संवाद नै नगरेको पाइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारको तर्फबाट आइतबार साँझसम्म कुनै कुराकानी नभएको बताइन्। उनले सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाइन्। सामान्यतया संसद्मा सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै विपक्षी दल अवरोधमा उत्रिएपछि सदन खुलाउन सरकारले विपक्षीसँग कुनै न कुनै रूपमा संवाद गर्ने चलन छ।

सरकारले चासो नदेखाएको अवस्थामा सभामुखले प्रयास गर्नुपर्ने भए पनि डोलप्रसाद अर्याल औपचारिकतामा सीमित देखिएका छन्। उनले सोमबार बिहान ९ः३० बजे प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बोलाएका छन्। तर उक्त बैठकबाट सदन खुलाउने वातावरण बन्न नसक्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालको भनाइ छ। विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भनाइ रेकर्डबाट नहटे वा माफी नमागेसम्म सदनको अवरोध खुलाउने पक्षमा छैनन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने, कूटनीतिक अनभिज्ञता र अल्पज्ञानले कूटनीतिक विषयमा नबोल्नुपर्ने, र रोष्ट्रमबाटै फिर्ता लिई माफी माग्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सत्तारुढ रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने आइतबार विपक्षी दलका समकक्षीहरूको मनसाय बुझ्ने प्रयास गरेका थिए। उनले फोन गरी सदन खुलाउन र नेताहरूलाई संवादमा ल्याउन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे उनैलाई जिम्मेवार बनाउने विषयलाई भने टार्न खोजिएको बुझिएको छ।