संघ र प्रदेश सांसदहरूको व्यक्तिगत सहयोगी कर्मचारी माग, ११औँ अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सन्देशपत्रमा समावेश

संघ र प्रदेश दुवै तहका सांसदहरूले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत सहयोगी कर्मचारी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलनले जारी गरेको नौ बुँदे सन्देशपत्रको पाँचौँ बुँदामा यो माग राखिएको हो।

सम्मेलनमा संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा तथा सातै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरू सहभागी रहेको बुइएको छ। सन्देशपत्रले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न व्यक्तिगत सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। सांसदहरूले जनताका मुद्दा, कानुन निर्माण, अनुगमन र जनसम्पर्कका कामहरू व्यवस्थित रूपमा गर्न सहयोगी कर्मचारी आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। हाल सांसदहरूलाई संसदीय समितिमा काम गर्न सचिवालयको सुविधा भए पनि व्यक्तिगत सहायकको व्यवस्था छैन। यो माग पूरा भएमा सांसदहरूको कार्यशैलीमा थप प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनले उक्त मागलाई अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सन्देशपत्रमार्फत संघ र प्रदेश सरकारहरूमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ।