‘अध्यादेश मार्ने कि विधेयक बनाउने?’ : समय सकिँदै गर्दा सरकारको दोधार
काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आठ वटा अध्यादेश पेस गरेको चार साता बितिसक्दा पनि ती अध्यादेशको स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेशबारे छलफल नै राखिएको छैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२ वैशाखसम्म जारी गरेका ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संसद्मा पेस गरिएको थियो। तर ‘अध्यादेश स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढेको छैन। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार २५ जेठको कार्यसूचीमा अध्यादेश छैन र अघि बढ्ने–नबढ्ने विषय सरकारमै निर्भर छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को पहिलो बैठकमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। यसरी हेर्दा २६ असारपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक लैजानुको सट्टा नयाँ विधेयक लैजाने छलफल गरिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइ सिट भएकाले अध्यादेश अघि बढाउन सहज छ। तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ। विपक्षी दलहरू (एमाले, कांग्रेस, नेकपा) ले अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। यही कारण सरकारले अध्यादेश अघि नबढाउने रणनीति लिएको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार संसद्मा बजेट छलफल हुन नसकेको, राष्ट्रिय सभामा अस्वीकृतिको प्रस्ताव दर्ता भएको र अध्यादेश ल्याउने उद्देश्य पूरा भइसकेको कारण स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। अध्यादेशको सट्टा सिधै विधेयक दर्ता गर्ने सहज बाटोबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।
सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबाट प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नियुक्ति भइसकेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशबाट करिब १५ सय पदाधिकारी हटाइएको छ भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ। ती कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छन्।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकको सट्टा नयाँ विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। संसद्को समिति तथा प्रतिनिधिसभामा सरकारको बलियो बहुमत रहेकाले नयाँ विधेयक छिट्टै पारित गर्न सकिने देखिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
विधि विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँलले अध्यादेशबारे सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “अध्यादेशहरू सनसेट ल जस्तै हुन्, जसलाई ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्थायी कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसमा ढिलाइ गर्नु विधायिकी दृष्टिले राम्रो अभ्यास होइन।”
विपक्षी दलको संसद् अवरोध र बजेटमाथि छलफलको दबाबका कारण सरकार र संसद् दुवै चुनौतीमा परेको देखिन्छ। अब २६ असारपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने तय छन् वा सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने – यो नै सत्तारूढको अर्को चुनौती बनेको छ।
