एआई विकासमार्फत हङकङको आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढाइँदै
हङकङ । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारका वित्त सचिव पाउल चानले हङकङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार एआईमार्फत उद्योगहरूलाई सशक्त बनाउने, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा व्यावहारिक सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
आइतबार आफ्नो ब्लगमार्फत चानले एआई विकासलाई अघि बढाउँदै हङकङमा विकासका नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न चाहेको उल्लेख गरे। उनले स्यान्डी रिज डेटा फ्यासिलिटी क्लस्टर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र सन् २०३२ सम्म यसले १ लाख ८० हजार पेटा–फ्लोटिङ प्वाइन्ट अपरेसन्स प्रति सेकेन्ड, अर्थात् पीफ्लप्स, क्षमता उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए। यो क्षमता हालको भन्दा ३६ गुणा बढी हुने बताइएको छ।
यसका अतिरिक्त, हङकङको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सब्सिडी स्किमले हालसम्म ३० भन्दा बढी परियोजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ। ती परियोजनामा ठूला भाषा मोडल, चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने एआई मोडल र एम्बोडिड इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्र समेटिएका छन्।
चानका अनुसार सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र लगानी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट हङकङले विश्वस्तरीय एआई प्रतिभालाई आकर्षित गरिरहेको छ। उनीहरूले हङकङलाई अनुसन्धान, विचार आदानप्रदान र उद्यमशीलताको आधारस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको उनले बताए।
उनले एआई प्लस उद्योग विकास रणनीतिसम्बन्धी समिति गठन भइसकेको र छिट्टै यसको पहिलो बैठक बस्ने जानकारी दिए। “सबैका लागि एआई तालिम” भन्ने अवधारणाअन्तर्गत आगामी दुई आर्थिक वर्षमा २०० भन्दा बढी कार्यक्रम आयोजना गर्न ५ करोड हङकङ डलर, अर्थात् करिब ६३ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर, विनियोजन गरिएको छ। ती कार्यक्रमबाट करिब ५० हजार सहभागी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चानले यस वर्ष डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन सपोर्ट पाइलट प्रोग्रामलाई थप प्रभावकारी बनाउन ३० करोड हङकङ डलर विनियोजन गरिने पनि बताए। यो कार्यक्रम विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सजिलै उपलब्ध हुने एआई र साइबर सुरक्षा समाधान अपनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।
उनका अनुसार यस्ता प्रविधिले उपभोक्ता प्रवृत्ति पूर्वानुमान गर्न, बजार रणनीति सुधार गर्न र दैनिक कार्य सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउन उद्यमहरूलाई सहयोग गर्नेछ। यसले हङकङको डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिनुका साथै उद्योगहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
