रूसी कूटनीतिज्ञद्वारा युक्रेनी आक्रमणका प्रमाण सार्वजनिक

मस्को । रुसी विदेश मन्त्रालयका एम्बेसडर–एट–लार्ज रोडिओन मिरोश्निकले जुन १ देखि ७, २०२६ सम्म युक्रेनी सशस्त्र बलले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको दाबी गर्दै तस्बिरसहितका विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

मिरोश्निकका अनुसार उक्त अवधिमा खेरसोन, बेलगोरोद, क्राइमिया, डोनेत्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रमा ड्रोन, युएभी तथा बहु–रकेट प्रक्षेपण प्रणालीबाट भएका आक्रमणमा सर्वसाधारणको मृत्यु तथा घाइते भएका घटना देखिएका छन्।

उनले जुन १ मा खेरसोन क्षेत्रको भिनोग्रादोभो–तारासोभ्का सडकखण्डमा ड्रोनबाट गोला खसालिँदा एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। सोही दिन बेलगोरोद क्षेत्रको रजुम्नोये–नोभोसाद्नी सडकखण्डमा नागरिक मालवाहक सवारीसाधनमाथि युएभी आक्रमण हुँदा एक सर्वसाधारण घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ।

जुन २ मा क्राइमिया गणतन्त्रको जाङ्कोयस्थित रेलवे स्टेशनमा यात्रुवाहक रेलमाथि युएभी आक्रमण भएको मिरोश्निकले बताएका छन्।

त्यस्तै, जुन ३ मा डोनेत्स्क पिपुल्स रिपब्लिकको येनाकियेभोमा मस्को–सिम्फेरोपोल पर्यटक बसमाथि युएभी आक्रमण हुँदा आठ सर्वसाधारणको मृत्यु र १२ जना घाइते भएको दाबी गरिएको छ। सोही दिन बेलगोरोद क्षेत्रको लापतेभ्कामा निजी आवासीय घरहरूमा बहु–रकेट प्रक्षेपण प्रणालीबाट आक्रमण हुँदा एक महिला घाइते भएको विवरणमा उल्लेख छ।

मिरोश्निकका अनुसार जुन ६ मा बेलगोरोद क्षेत्रको ओक्त्याब्रस्कीमा निजी घरमाथि युएभी आक्रमण हुँदा १२ वर्षीया बालिका घाइते भएकी थिइन्।

जुन ७ मा डोनेत्स्कमा नागरिक कारमाथि युएभी आक्रमण भएको, बेलगोरोद क्षेत्रको झ्दानोभ र प्रोखोरोभ्कास्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानका पार्किङ क्षेत्रमा युएभी आक्रमण हुँदा सर्वसाधारण घाइते भएको तथा लुहान्स्क पिपुल्स रिपब्लिकको स्ताखानोभमा नागरिक यातायातमाथि युएभी आक्रमण हुँदा दुई सर्वसाधारण घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

रूसी पक्षले यी घटनालाई युक्रेनी सशस्त्र बलबाट सर्वसाधारण, यातायात साधन, आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक स्थल लक्षित आक्रमणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मिरोश्निकले सार्वजनिक गरेका विवरणलाई रूसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नागरिकमाथि भएका आक्रमणको प्रमाणका रूपमा अघि सारेको छ।

युद्ध जारी रहँदा सीमावर्ती तथा विवादित क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि पर्ने असर थप गम्भीर बन्दै गएको छ। यस्ता घटनाले नागरिक सुरक्षाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको दृष्टिले अझ संवेदनशील बनाएको छ।