भीम भुर्तेलको चेतावनी : देश ठूलो संकटतर्फ धकेलिँदै

काठमाडौं । अर्थशास्त्री तथा विश्लेषक भीम भुर्तेलले वर्तमान बजेट, शासन संरचना र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ लैजान सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

एक अन्तर्वार्तामा भुर्तेलले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्धारित ढाँचाअनुसार नआएको आरोप लगाए।

भुर्तेलका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट ल्याइनु, स्रोतको पर्याप्त सुनिश्चितता नहुनु र सार्वजनिक खर्चको आकार अत्यधिक बनाइनु जोखिमपूर्ण छ। उनले बजेटले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको कुरा गरे पनि व्यवहारमा नीति, स्रोत र कार्यान्वयनबीच गम्भीर असन्तुलन देखिएको बताए।

राजस्व लक्ष्यबारे भुर्तेलले सरकारले राखेको १४ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको धारणा राखे। वैशाखसम्म ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उल्लेख गर्दै उनले असार मसान्तसम्म थप राजस्व संकलन भए पनि लक्ष्यभन्दा ठूलो कमी आउने दाबी गरे। आयकर, अन्तःशुल्क र भ्याटसम्बन्धी प्रस्तावित छुटले राजस्वमा थप दबाब पार्ने उनको भनाइ छ।

वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालनको विषयमा पनि उनले आशंका व्यक्त गरेका छन्। युरोपेली मुलुक, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नर्वे र युरोपियन युनियनलगायत दातृ निकायहरूले सहायता घटाउने संकेत गरिसकेको अवस्थामा बजेटमा उल्लेखित वैदेशिक सहायता र ऋण लक्ष्य यथार्थपरक नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।

भुर्तेलले बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने संरचना तयार गरिएको आरोपसमेत लगाए। आन्तरिक ऋणमार्फत ठूलो वित्तीय खाडल पूर्ति गर्ने र बैंकहरूलाई नाफामुखी अवसर दिने नीति अघि सारिएको उनको दाबी छ। उनले यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिए नेपाल श्रीलंकाजस्तो ऋण संकटतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिए।

शासन संरचनाबारे भुर्तेलले वर्तमान सरकार नागरिक सरकारभन्दा पनि सेनाको प्रभावमा चलेको दाबी गरेका छन्। रक्षा क्षेत्रमा बजेट थपिनु, गृहलगायत अन्य सुरक्षा संरचनालाई कमजोर बनाउने संकेत देखिनु र सेना विकास निर्माण तथा राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा थप सक्रिय देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भदौ २३ र २४ का घटनामा नेपाली सेनाको भूमिका गम्भीर रहेको दाबी गर्दै त्यसपछि बनेको सरकार सेनाको प्रभावमा रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन साह स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नभई सैन्य संरचनाबाट अघि सारिएको पात्र हुन् भन्ने उनको विश्लेषण छ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि भुर्तेलले प्रश्न उठाएका छन्। भदौ २३ र २४ का घटनामा बालबालिकाको प्रयोग, हिंसा, तोडफोड र राजनीतिक पक्षहरूको भूमिकाबारे पर्याप्त निष्पक्ष मूल्याङ्कन नभएको उनको भनाइ छ। उनले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए।

भुर्तेलले सिंहदरबार, शीतलनिवासलगायत राज्य संरचनामा भएको क्षति र आन्दोलनको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई राज्य संरचनाभित्रैको तयारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा कानुन संशोधन हुनु पनि पर्दापछाडिबाट पूर्वतयारी भएको संकेत हुन सक्छ।

विदेश नीति र बाह्य प्रभावबारे भुर्तेलले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा पश्चिमी शक्तिको भूमिका रहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री बालेन साहले भारत, चीन र अमेरिकाभन्दा युरोपेली पक्षसँग बढी खुला संवाद गरेको विषयलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

नेपालमा बुद्धिजीवीहरूको मौनताबारे टिप्पणी गर्दै भुर्तेलले मध्यम वर्गीय बौद्धिक समुदाय अवसर, पद, दण्ड वा व्यक्तिगत फाइल खुल्ने डरका कारण स्पष्ट बोल्न नसकेको हुन सक्ने धारणा राखे। उनका अनुसार केही बुद्धिजीवीले हालको घटनाक्रमलाई क्रान्ति माने पनि यसले देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजान सक्ने जोखिम छ।

भुर्तेलले वर्तमान आर्थिक नीति, सैनिक प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य शक्तिको सक्रियता र संस्थागत कमजोरीका कारण नेपाल गम्भीर संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, नागरिक शासन, पारदर्शी छानबिन, संस्थागत सन्तुलन र तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।