काठमाडौँ महानगरको १९औँ नगरसभा जेठ ३१ गते बस्ने

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरसभाको १९औँ अधिवेशन जेठ ३१ गते आइतबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेको छ।
मंगलबार कामपा प्लाजास्थित सभा कक्षमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेको ५०औँ कार्यपालिका बैठकले नगरसभाको मिति र समय तय गरेको हो।
बैठकले नेपाल भाषाको बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठ्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तकहरूमा समसामयिक संशोधन र परिमार्जन गरेको थियो।
जेठ ४ गते बसेको समितिको बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसपछि जेठ २५ गते बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले नेपाल भाषाको स्थानीय विषय, बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि कार्यपालिका समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिका तर्फबाट बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेपाल भाषा स्थानीय विषयअन्तर्गत बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको जानकारी दिए।
बैठकमा सुकुमवासी तथा स्ववासी व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान सङ्गत, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन र वडा नं. ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले आ–आफ्ना वडामा देखिएका समस्यालाई प्रतिनिधि घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उनीहरूले सुकुमवासी तथा स्ववासी व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने, स्ववासीलाई सुकुमवासीसरह व्यवहार गरिएको विषय सच्याउनुपर्ने तथा स्ववासी भएर पनि सम्पत्ति नभएका व्यक्ति र परिवारको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक सङ्गतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका परिवार नै सरकारबाट पीडित भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले सुकुमवासी व्यवस्थापन तथा यसअघिका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले टोलीलाई दिइएको १५ दिनको अवधिपछि प्राप्त हुने प्रतिवेदनले समस्या समाधानको बाटो देखाउने अपेक्षा गरिएको बताए।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम थापाले सामाखुशी नदी किनाराको मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा निजी सम्पत्ति सडकका लागि उपलब्ध गराएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।





