समयमै बजेट ल्याउन स्थानीय तहमा मन्त्रालयको सहजीकरण अभियान
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमै तर्जुमा, स्वीकृत र कार्यान्वयन गराउन विशेष सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पारित नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तह केन्द्रित सहजीकरण अभियान अघि बढाउन लागेको हो।
मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्रअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५९ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण अद्यावधिक गरेका थिएनन्। त्यस्तै, गत साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको पाइएको थियो।
यस्ता समस्या न्यूनीकरण गरी स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। कार्यक्रममार्फत वितरणमुखी र स–साना खुद्रे योजनाको प्रभाव घटाउने, वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र नतिजामुखी योजना तर्जुमामा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरिएको छ। ती टोलीहरूले स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय बैठक गर्नेछन्।
टोलीहरूले स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका उपायसमेत सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समयमै बजेट पारित गर्ने र खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउन मन्त्रालयले सहजीकरण अभियान अघि बढाएको बताइन्।
उनले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
स्थानीय तहको बजेट समयमै पारित नहुँदा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, वित्तीय अनुशासन र योजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले मन्त्रालयको यो अभियानलाई स्थानीय शासन सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ।
