ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ पूरा हुन सकेन।
अदालतले अब उक्त रिटमाथि यही जेठ २९ गते पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ। यसअघि जेठ २० गते सुनुवाइ सुरु गरी आजका लागि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो।
गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस विषयमा रायबाझी आदेश गरेको थियो।
त्यस क्रममा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल तथा न्यायाधीशहरू रेग्मी र फुयालले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। तर न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिन सहमत नभएको जनाएका थिए।
अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। रिटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गरिएको छ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्णय र त्यसको संवैधानिक वैधताबारे संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइलाई निजामती कर्मचारी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी विवादका रूपमा हेरिएको छ।
