नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैसला चरणको बहस सुरु
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन मुद्दामाथि फैसला चरणको बहस सुरु भएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलिएको आरोपमा दायर मुद्दामाथि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेज खड्काको इजलासमा दैनिक सुनुवाइ भइरहेको हो।
जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले केही उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा झिकाएर बयान लिनुपर्ने माग गरेपछि इजलासको वातावरण तनावपूर्ण बनेको बताइएको छ।
अधिवक्ता नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, कांग्रेस नेतृ आरजु राणा र मञ्जु खाँडलाई अदालतमा झिकाएर बयान लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनले ती व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका भनिएका लेनदेनसम्बन्धी अडियो, भिडियो तथा अन्य सामग्री मुद्दासँग जोडिएको दाबी गर्दै उनीहरूको बयान नलिईकन फैसला चरणमा जान नहुने तर्क गरेका छन्।
त्यस्तो मागपछि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। अधिवक्ता धर्मलाल रेग्मीले मुद्दासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएका व्यक्तिहरूको नाम जोडेर मानमर्दन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनले अदालतले अनावश्यक रूपमा फैसला प्रक्रिया ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
दुवै पक्षबीच सवाल–जवाफ बढेपछि इजलासको वातावरण केही समय तनावपूर्ण बनेको बताइएको छ। त्यसपछि ८ नम्बर इजलास आसपास सुरक्षा सतर्कता बढाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
जाहेरवालाकै तर्फबाट अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले यो प्रकृतिको मुद्दामा अभियुक्तहरूको सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले गम्भीर आर्थिक लेनदेन र ठगीको आरोप जोडिएको मुद्दामा सुरुदेखि नै सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
हाल सरकारी वकिलहरूले मुद्दामा बहस गरिरहेका छन्। यदि जाहेरवालाका तर्फबाट उठाइएको मागअनुसार थप व्यक्तिहरूलाई अदालतमा झिकाउने आदेश नभएमा मुद्दा छिट्टै फैसलातर्फ अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक नामहरू पुनः बहसमा आएपछि यो मुद्दाले अदालतभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत नयाँ चासो सिर्जना गरेको छ।
यो प्रकरण नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासकै चर्चित ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले अदालतमा भइरहेको फैसला चरणको बहसलाई पीडित पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकले विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
