रास्वपा महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति निर्वाचन निश्चित, सचिवालयमा सहमतिको प्रयास

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन असार ७ गतेदेखि चितवनमा हुँदैछ। २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनमार्फत पार्टी संरचनालाई औपचारिक, व्यवस्थित र संस्थागत बनाउने तयारी गरेको छ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा केन्द्रीय समितिका लागि आकांक्षीहरूको संख्या बढेको छ। पार्टी नेतृत्वले विधानले समेट्ने योग्य नेताहरूलाई केन्द्रीय समिति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन स्वतन्त्र छाड्ने तयारी गरेको छ। यसलाई पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

२०७९ को निर्वाचनमा २१ सिट प्राप्त गरेको रास्वपाले २०८२ को निर्वाचनमा १८२ सिट जितेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको छ। त्यसैले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनप्रति अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि चासो बढेको छ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा विधानले अनुमति दिने सबै इच्छुक नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन्। पार्टीकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले पनि केन्द्रीय समितिका लागि नेताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिइने बताएकी छन्।

उनका अनुसार महाधिवेशनमा २५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। करिब ५०० जना नेता केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी देखिएका छन्। केन्द्रीय समिति निर्वाचनपछि सचिवालय चयन हुने भएकाले सकेसम्म धेरै पदमा सहमतिको प्रयास गरिने अधिकारीको भनाइ छ।

रास्वपाका नेता प्रमोद न्यौपानेले पहिलो महाधिवेशन भएकाले केन्द्रीय समितिमा धेरै आकांक्षी देखिनु स्वाभाविक भएको बताए। उनका अनुसार सांसद, पार्टी प्रतिनिधि र लामो समयदेखि पार्टीसँग जोडिएका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा आउन इच्छुक देखिएका छन्।

रास्वपाले वडा, स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रदेश तहको निर्वाचन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यद्यपि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनका क्रममा कतिपय स्थानमा प्रतिस्पर्धा, समूहगत सक्रियता र आन्तरिक असन्तुष्टि देखिएको बताइएको छ।

पुराना दलहरूले रास्वपामा गुटगत राजनीति बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर रास्वपाका नेताहरूले पार्टी अझै निर्माणकै प्रक्रियामा रहेको भन्दै महाधिवेशनपछि धेरै विषय स्पष्ट हुने दाबी गरेका छन्।

महामन्त्री भूपदेव शाहले पार्टी पहिलो महाधिवेशनमार्फत सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा थप स्पष्ट हुने बताए। उनका अनुसार महाधिवेशनले पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा अझ बलियो बनाउने र जनताबाट प्राप्त विश्वासलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनेछ।

रास्वपाको नयाँ विधान सचिवालयबाट पारित हुन बाँकी छ। विधान संशोधन मस्यौदामा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था समावेश गरिएको बताइएको छ। पार्टीभित्र सभापतिमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह रहने विषयमा ठूलो विवाद नदेखिएको नेताहरूको भनाइ छ।

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सभापति र वरिष्ठ नेताको विकल्प खोज्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता रूपमा बालेन्द्र शाह रहने विषयमा सचिवालयभित्र खासै असहमति देखिएको छैन।

रास्वपाका केही नेताहरूले उपसभापतिमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको निरन्तरता हुने सम्भावना बलियो रहेको बताएका छन्। विधानअनुसार तीन उपसभापति रहने व्यवस्था छ, जसमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने बताइएको छ।

महिला उपसभापतिका सम्भावित नाममा लिमा अधिकारी, समीक्षा बास्कोटा, डा. तोशिमा कार्की, बसुमाया तामाङ र रञ्जु दर्शनाको चर्चा छ। त्यस्तै सचिवालयमा विभिन्न मन्त्री, सांसद र प्रभावशाली नेताहरूलाई समेट्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।

महामन्त्री पदका लागि पनि नेताहरूबीच आकांक्षा देखिएको छ। हालको विधानमा एक महामन्त्रीको व्यवस्था भए पनि दुई महामन्त्रीको सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। महामन्त्रीका सम्भावित नाममा भूपदेव शाह, दीपक बोहरा, मनिष झा, शिशिर खनाल र विपिन आचार्यलगायत नेताको चर्चा छ।

प्रवक्ताका लागि प्रमोद न्यौपाने र दीपक बोहरामध्ये एक जनालाई अघि सार्ने तयारी रहेको बताइएको छ। सहप्रवक्ता र सहमहामन्त्री पदका लागि पनि नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ।

सचिवालयका लागि करिब ३० देखि ३५ जना नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन्। तर सचिवालयमा पुग्न इच्छुक नेताहरूले पहिले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन जित्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा रहेको छ।

रास्वपाले सकेसम्म सचिवालयमा सर्वसम्मति खोज्ने तयारी गरेको छ। तर केन्द्रीय समितिमा ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित देखिएको छ। पहिलो महाधिवेशनले रास्वपाको आगामी संगठनात्मक स्वरूप, नेतृत्व सन्तुलन र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।