प्रचण्ड–बाबुराममाथि युद्ध अपराध मुद्दा चलाउन आदेश दिन सर्वोच्चको इन्कार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमाथि युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउन परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

तत्कालीन बाल सैनिक लेनिन बिष्ट र अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत तत्कालीन माओवादी नेताविरुद्ध युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर गरेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश सुनाएको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले निवेदकहरूले माग गरेका केही विषयमा परमादेश जारी गरे पनि युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउने विषय भने संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत नै सम्बोधन हुने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिक प्रयोगको विषयमा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला रहेको उल्लेख गरेको छ। तर त्यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट तयार हुने प्रतिवेदन र सिफारिसमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।

रिट निवेदकहरूले सेनामा समायोजन हुन नसकेका पूर्वलडाकूहरूलाई ‘अयोग्य’ र ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न, बाल सैनिकलाई वैधानिक पहिचान दिन, परिपूरण र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्चले राज्यका निकायहरूलाई द्वन्द्वबाट प्रभावित र सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूका लागि अपमानजनक पहिचान दिने शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले ‘अयोग्य’ र ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक र बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको विभेदविरुद्धको व्यवस्थासँग मेल नखाने ठहर गरेको छ।

अदालतले निवेदकहरू र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनुपर्ने भन्दै राज्यका दस्तावेज तथा अभिलेखमा यस्ता विभेदजन्य शब्द प्रयोग नगर्न प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनमा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषाबाट बाल सैनिक प्रयोगको विषय हटाइएकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ।

अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य संरचनामा समावेश वा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने र त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराध मान्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। त्यसतर्फ तत्काल पहल गर्न सरकारी निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

पूर्ण इजलासले सेनामा समायोजन हुन नसकेका बाल सैनिकलाई तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न पनि नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पूर्वबाल सैनिकहरूले सुरुमा १० हजार रुपैयाँ र पछि दुई लाख रुपैयाँ मात्र पाएको उल्लेख गर्दै अदालतले समायोजनमा जान नसकेका सबै प्रभावितलाई विभेद नगरी परिपूरण दिनुपर्ने ठहर गरेको छ।

रिटको सुनुवाइ यसअघि नै सकिए पनि सर्वोच्चले पटक–पटक निर्णय सुनाउने मिति सार्दै आएको थियो। पाँचौँ पटकको निसुमा शुक्रबार आदेश सार्वजनिक गरिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशले एकातिर तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध अपराध मुद्दा चलाउन परमादेश जारी नगरे पनि अर्कोतिर बाल सैनिक प्रयोग, सम्मानजनक पहिचान, कानुनी संरक्षण र परिपूरणको विषयलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाभित्र गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको छ।