रामहरि श्रेष्ठ प्रकरणपछि बालसेना मुद्दामा पनि सर्वोच्चबाट परमादेश
काठमाडौं । रामहरि श्रेष्ठ हत्याकाण्डमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी ब्रिगेड कमाण्डर गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ लाई जन्मकैद हुने गरी यसअघिको फैसला उल्टाएको भोलिपल्टै तत्कालीन माओवादी नेतृत्वसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर बालसेना सम्बन्धी रिटमा परमादेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदकमध्येका लेनिन विष्टले सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले पूर्वबालसेनाको न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरूले ठूलो कानुनी लडाइँ जितेको बताएका छन्।
विष्टले लेखेका छन्, “पूर्वबालसेनाको न्यायको ऐक्यबद्धताका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई। आज हामीले एउटा ठूलो लडाइँ जितेका छौँ। आज सर्वोच्चको फूल बेञ्चले परमादेश जारी गरेको छ।”
लेनिन विष्टसहितका निवेदकहरूले आफूहरूलाई बालसेनाका रूपमा प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरिएको दाबी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र डा. भट्टराईलगायत तत्कालीन माओवादी नेतृत्वविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिट २०८२ वैशाख ११ गते दर्ता गरिएको थियो। दर्ता नम्बर ०८१–डब्ल्युएफ–००२५ रहेको मुद्दामा गत फागुन २८ गते नियमित सुनुवाइको आदेश भएको थियो।
निवेदक विष्टले नेपालभित्र मात्र नभई नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पनि यस विषयमा मुद्दा दायर गरेको बताएका छन्।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई पूर्वबालसेनाको पहिचान, न्याय, परिपूरण र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी विकासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि युद्ध अपराधमा प्रत्यक्ष मुद्दा चलाउने विषय भने संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन हुने सर्वोच्चले यसअघि स्पष्ट पारेको छ।
