साढे सात खर्ब बेरुजु घटाउन लेखा समितिको तयारी

सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु ‘फास्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

वर्षौंदेखि ठूलो रकम बेरुजुका रूपमा रहँदा सरकारी निकायको कार्यक्षमता, वित्तीय अनुशासन र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै समितिले नीतिगत सहजीकरणसहित योजनाबद्ध रूपमा बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको हो।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले सार्वजनिक निकायमा बेरुजुको आकार निरन्तर बढ्दै जाँदा राज्य संयन्त्रप्रति नै विश्वास र कार्यक्षमताको प्रश्न उठेको बताए। उनका अनुसार अब बेरुजुलाई नियमित टिप्पणीको विषय मात्रै बनाइराख्नुभन्दा दीर्घकालीन रूपमा घटाउने र व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

खड्काले पहिलो चरणमा समितिले सरकारी निकायहरूसँग बेरुजुको अवस्था, कारण र समस्या समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए। त्यसपछि नीतिगत सुधार देखिने गरी आवश्यक निर्देशन, सहजीकरण र अनुगमन अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये सङ्घीय सरकार मातहत मात्रै तीन खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

प्रदेश सरकार मातहत ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तह मातहत दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै, समिति तथा अन्य संस्थाहरू मातहत एक खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय मातहत ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सात अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

त्यस्तै, साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत एक अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत एक अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लेखा समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायहरूको जवाफदेहिता, खर्च प्रणालीको पारदर्शिता, समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नीतिगत कमजोरी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।