किर्ते कागजातबाट विदेशीलाई अध्ययन भिसा सिफारिस

काठमाडौंस्थित वाल्मीकि विद्यापीठको नाममा किर्ते कागजात तयार गरी २० जनाभन्दा बढी विदेशी नागरिकका लागि अध्ययन भिसा सिफारिस गरिएको पाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले यस विषयमा छुट्टाछुट्टै छानबिन अघि बढाएका छन्।

अध्यागमन विभागले बिहीबार गरेको छानबिनमा १० जना विदेशी नागरिकका लागि नक्कली कागजातका आधारमा अध्ययन भिसा सिफारिस गरिएको भेटिएको थियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले थप छानबिन गर्दा करिब एक महिनाअघि पनि सोही प्रकृतिका किर्ते कागजात प्रयोग गरी थप १० जनाका लागि भिसा सिफारिस भएको खुलेको हो। तीमध्ये केहीलाई अध्यागमन विभागले भिसासमेत जारी गरिसकेको बताइएको छ।

लागि भिसा सिफारिस माग गरिएका अधिकांश विदेशी नागरिक चिनियाँ रहेको जनाइएको छ। अन्यमा कोरियाली र रुसी नागरिकसमेत छन्।

प्रहरीले नक्कली कागजातसहित भिसा सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा वीरगन्ज घर बताउने विश्वभाषा क्याम्पसका पूर्वआंशिक शिक्षक सुबोध शुक्लालाई पक्राउ गरेको छ। उनीसँगै एक चिनियाँ नागरिक पनि पक्राउ परेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शुक्लाले वाल्मीकि विद्यापीठको नाममा कागजात किर्ते गरी विदेशी नागरिकका लागि भिसा सिफारिस लिने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

वाल्मीकि विद्यापीठका क्याम्पस प्रमुख अच्युत लामिछानेले भिसा सिफारिसका लागि प्रयोग गरिएका पत्र क्याम्पसका आधिकारिक कागजात नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार पत्रमा उल्लेख गरिएको दर्ता नम्बर, लेटरहेड, सहीछापलगायत विवरण क्याम्पसको अभिलेखसँग मेल खाँदैन। क्याम्पसमा पढाइ नै नहुने विषयका नाममा समेत भिसा सिफारिस माग गरिएको पाइएको उनले बताए।

विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट भर्ना, शुल्क र अध्ययनसम्बन्धी कागजातका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन भिसा सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयको सिफारिसपछि अध्यागमन विभागले भिसा उपलब्ध गराउँछ। तर यस प्रकरणमा कागजातको आधिकारिकता पर्याप्त रूपमा जाँच नगरी सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीको संलग्नता, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था र प्रक्रियागत कमजोरीबारे छानबिन गर्न सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी र प्रशासन शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई सदस्य छन्। समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ।

मन्त्रालयले शंकास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंकामा विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको टोलीले वाल्मीकि विद्यापीठमा अनुगमन गर्दा भिसा सिफारिस माग गरिएका विद्यार्थी क्याम्पसमा भर्ना भएको प्रमाण नभेटिएको जनाइएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पेस गरिएका कागजातको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएका सिफारिसपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गरिएको र प्रतिवेदन आएपछि अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिबारे थप स्पष्ट हुने बताएका छन्।