रास्वपाभित्र बढ्दो मतभेदले सरकार–पार्टी सम्बन्धमा तनाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिएको छ।

संविधान संशोधन प्रक्रियालाई लिएर रास्वपाभित्र मतभेद सतहमा आएको छ। रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक असीम शाहको भूमिकामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। असीम शाह रास्वपाका पूर्वसांसद तथा हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार हुन्।

सिंहले संविधान संशोधन संसद् र प्रदेशहरूको सहमतिबिना सम्भव नहुने भन्दै कार्यदलको वैधानिकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनबारे रास्वपाभित्र एकरूपता नरहेको संकेत गरेको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा वैशाख १२ गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषय पनि रास्वपाभित्र विवादको अर्को कारण बनेको छ। व्यवस्थापनविना बस्ती हटाइएको, विस्थापितको उचित पुनर्स्थापना नभएको र होल्डिङ सेन्टरमा समेत प्रभावकारी व्यवस्था नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाबाट यस विषयमा पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको आरोप लागिरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुकुम्वासी समुदायसँग व्यक्तिगत रूपमा माफी मागेका छन्। प्रतिनिधिसभाको एक समितिमा बोल्दै उनले घटनालाई अझ राम्रो ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने धारणा राखेका थिए। गृहमन्त्रीमा पुनः फर्किएपछि उनले होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनसमेत गरेका थिए।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णय, त्यसपछिको व्यवस्थापन र गृहमन्त्रीको माफीलाई रास्वपाभित्र सरकार र पार्टीबीचको असमझदारीका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा ठोस प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसके पनि पार्टी र सरकारबीच पर्याप्त तालमेल नदेखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको विवादित अभिव्यक्तिपछि पनि रास्वपाको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। तर पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यस विषयमा स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन थालेको छ। रास्वपाका नेता प्रमोद न्यौपानेले प्रधानमन्त्री शाहप्रति लक्षित गर्दै आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको जवाफमा अर्का नेता आसिफ शाहले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रतिक्रिया जनाएका थिए। न्यौपाने सभापति रवि लामिछानेनिकट मानिन्छन् भने आसिफ शाह प्रधानमन्त्री शाहको नजिकका नेता मानिन्छन्।

यसले रास्वपाभित्र रवि लामिछाने पक्ष र बालेन्द्र शाह पक्षबीच अविश्वास बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय तहमा विवाद खुलेर धेरै नदेखिए पनि स्थानीय तहमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र असन्तुष्टि बढिरहेको बताइएको छ।

रास्वपाको महाधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर पनि तल्लो तहमा विवाद देखिएको छ। प्यानल नबनाई निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्देशन दिइए पनि स्थानीय तहमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह निकट समूहहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा सक्रिय देखिएको बताइएको छ।

बारा प्रकरणपछि रास्वपाभित्र देखिएको विवादको असर अन्य प्रदेशहरूमा पनि परेको छ। कोशी प्रदेशमा सभापतिको उम्मेदवार रहेकी गोमा तामाङले पराजयपछि राजनीतिबाट बाहिरिने घोषणा गरेकी थिइन्। बागमती प्रदेशको विवाद पनि केन्द्रसम्म पुगेको बताइएको छ।

यसैबीच सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई लिएर पनि रास्वपाभित्र मतभेद देखिएको छ। लामिछानेको भ्रमणबारे सरकारका प्रवक्ताले उक्त भ्रमणसँग सरकारको कुनै सम्बन्ध नरहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए। पार्टी नेतृत्वको भ्रमणप्रति सरकारकै प्रतिनिधिबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुनु रास्वपाभित्र नेतृत्व तहमा रहेको दूरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

रास्वपाभित्र संविधान संशोधन, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति, भारत भ्रमण र महाधिवेशन प्रक्रियाजस्ता विषयमा देखिएको असन्तुष्टिले पार्टीको आन्तरिक एकता र सरकार सञ्चालन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्र नीति, निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एकरूपता नदेखिए त्यसले शासन सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ। रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती सरकार र पार्टीबीचको समन्वय स्पष्ट पार्नु, आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्नु र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा संस्थागत धारणा तय गर्नु हो।