कांग्रेस विवाद समाधानका लागि गगन–विश्वको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित सभापति गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको ७ बुँदे आन्तरिक प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ।

गत जेठ १६ गते अपदस्थ सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई आन्तरिक रूपमा पठाइएको प्रस्ताव १६ दिनसम्म अनुत्तरित रहेपछि सार्वजनिक गरिएको गगन–विश्व समूहले जनाएको छ।

‘सबै सँगै बढौँ यसरी’ भन्ने मूल भावसहित तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछिको अवस्थालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण कम गर्ने, फरक मतलाई सुरक्षित राख्ने र १५ औँ महाधिवेशनतर्फ पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रस्तावमा विधानको धारा १७ (२) अनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै असहमति वा विमतिका विषयहरूलाई आगामी १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको प्रस्तावमा पार्टीभित्रको पुरानो परम्परालाई परिमार्जन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रचलन अन्त्य गर्दै सबैले वडा तहबाटै प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी एकताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न कालखण्डमा उत्पन्न विवाद, फरक मत र असहमतिको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै सबै पक्ष अभिन्न रूपमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै सदस्यलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि राखिएको छ।

दोस्रो बुँदामा १५ औँ महाधिवेशन तयारीको पहिलो चरणका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। महाधिवेशनलाई वैधानिक, व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन सदस्यता अद्यावधिकलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

तेस्रो बुँदामा पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ को सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमार्फत अनुभव, इतिहास र योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्व संरचनासँग अग्रज पुस्ताको समन्वय कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

चौथो बुँदामा कार्यसमिति बाहिर रहेका तर जिम्मेवारी लिन इच्छुक नेताहरूलाई निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी दिने र कार्यसम्पादन समितिमा पनि सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रस्ताव छ। तर केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूले भने महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा १५ औँ महाधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाटै ‘१५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति’ गठन गर्ने विषय समेटिएको छ। महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन यस्तो समिति आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको छ। ती संस्थाको केन्द्रीय समितिमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई उनीहरूको चाहना, क्षमता र योग्यताका आधारमा सभापति वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको ध्रुवीकरण, असन्तुष्टि र तिक्ततालाई कम गर्न यो प्रस्ताव मध्यमार्गी र संस्थागत बाटोका रूपमा अघि सारिएको गगन–विश्व समूहको भनाइ छ। नेतृत्व तहबाट प्रस्तावमाथि समयमै जवाफ नआएपछि यसलाई सार्वजनिक गर्नुपरेको बताइएको छ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, १५ औँ महाधिवेशनको तयारी र नेतृत्वबीचको विश्वास पुनर्स्थापनाका दृष्टिले यो प्रस्तावलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भए पार्टीभित्रको विवाद संस्थागत छलफलमार्फत समाधान गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।