निगम सञ्चालक नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा बदर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलासहितका सदस्यहरूको नियुक्ति बदर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बाँस्तोलालाई निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा वैशाख ३१ गते बाँस्तोलासहित प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो।
छनोट समितिले आफूलाई योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरे पनि सरकारले वर्णानुक्रमका आधारमा सञ्चालक नियुक्त गरेको दाबी गर्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो। अदालतले वैशाख ३१ गतेको नियुक्ति निर्णय आधारदर्शी र योग्यतामा आधारित नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेको छ।
सर्वोच्चले उक्त निर्णय सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै पुनः नियुक्तिका लागि परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
अदालतले मन्त्री गणेश पौडेलले नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नखुलाएको ठहर गरेको छ। फैसलामा मन्त्रीको निर्णय बिनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यसअघि पूर्वसैनिक अधिकारीलाई नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी पदमा नियुक्त गरिएको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै निगम सञ्चालक समितिको नियुक्ति प्रक्रिया पुनः अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।
