रविविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा यथावत, रुपन्देहीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हट्ने

काठमाडौं — रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुख्य अभियोगलाई यथावत राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै लामिछानेसहित जिबी भनिने गितेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेललगायत प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामै रहने भएको छ।

अदालतमा प्रस्तुत आदेशअनुसार सरकारी पक्षबाट दायर गरिएको निवेदन, मिसिलमा संलग्न कागजात, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णय तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनपछि अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी आदेश गरिएको हो। अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको देखिन्छ।

यसअघि सरकारले प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नराखी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र अगाडि बढाउने गरी अभियोगपत्र संशोधनको माग गरेको थियो। सरकारी पक्षको सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले संशोधन आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशपछि अब रुपन्देहीमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने जारी रहनेछ। तर, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग भने अभियोगपत्रबाट हटाइने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनाइएका थिए। उक्त प्रकरणमा सहकारीको रकम अनियमित रूपमा प्रयोग भएको आरोपसहित सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरिएको थियो। सो मुद्दामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पनि जोडिएको थियो।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा दायर मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग यथावत राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै, पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।

रुपन्देही अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीसम्बन्धी विभिन्न जिल्लाका मुद्दामा समान प्रकृतिको कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छ। अदालतहरूले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई भने यथावत राखेका छन्। यसले प्रतिवादीहरू पूर्ण रूपमा मुद्दामुक्त भएका होइनन् भन्ने स्पष्ट गर्छ।

कानुनी रूपमा अभियोगपत्र संशोधन हुनु र मुद्दा अन्त्य हुनु फरक विषय हो। अदालतको आदेशपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हट्ने भए पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। त्यसैले प्रतिवादीहरूको दोषी वा निर्दोष अवस्थाबारे अन्तिम निर्णय अदालतको फैसलाबाट मात्र टुंगो लाग्नेछ।

सहकारी पीडितहरूको पक्षबाट भने रकम फिर्ता र न्याय सुनिश्चित हुनुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको छ। उनीहरूले अभियोगको प्रकृति फेरिए पनि सहकारीमा जम्मा गरिएको बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मूल मुद्दा कमजोर हुन नहुने बताएका छन्।

अदालतको आदेशपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि यस विषयले चासो पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई आफ्ना सभापतिमाथि लगाइएका गम्भीर आरोप कमजोर भएको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, सहकारी पीडित र सरोकारवालाहरूले सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल मुद्दाको निष्पक्ष र शीघ्र न्यायिक निरूपण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

रुपन्देही अदालतको आदेशले रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि लागेका सबै अभियोग अन्त्य गरेको छैन। यसले केवल अभियोगपत्रमा रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी हटाउने बाटो खुला गरेको हो। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन नै रहनेछ।