लुम्बिनीमा पूर्वाधार विकासलाई १० अर्ब १८ करोड
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले दिगो, सुरक्षित र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, पूर्वाधार प्रयोगशाला, सडक सुरक्षा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेटको प्रमुख क्षेत्रमा समावेश गरेको हो।
बजेटमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश सडकहरूलाई प्राथमिकता दिई नक्शाङ्कन तथा लगानी योजना तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका केन्द्र, आर्थिक तथा उत्पादन केन्द्र, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई रणनीतिक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने गरी सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक कार्यान्वयनका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो सडकलाई प्रदेशको पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई रणनीतिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच विस्तारका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। साथै १२० मिटरभन्दा छोटा पुल निर्माणमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सडक सुरक्षा, नियमित मर्मत–सम्भार, पुल संरक्षण र पूर्वाधारको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षा मापदण्ड, छेकाबार, संकेतचिह्न र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन पूर्वाधार प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ। प्रयोगशालाले सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर परीक्षणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले १११ सडक र १२६ सडक पुल गरी २३७ बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी प्रदेशको यातायात पहुँच, आर्थिक गतिविधि र स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने १० वटा समपूरक अनुदान आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी आयोजनामार्फत संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यमा पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ६ वटा महत्वपूर्ण सडक सम्पन्न गर्न ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत थप ४० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, १२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने, ३० वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बजेटमा सडक सञ्जाल विस्तारसँगै गुणस्तर, सुरक्षा र मर्मत–सम्भारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उत्पादन केन्द्र, बजार, पर्यटन क्षेत्र र स्थानीय सेवा पहुँचसँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फको बजेटले प्रदेशका रणनीतिक सडक, बहुवर्षीय आयोजना, पुल निर्माण, ग्रामीण पहुँच, सडक सुरक्षा र गुणस्तर परीक्षणलाई मुख्य आधार बनाएको छ।
