बागमती बजेटमा कर र जरिवाना छुटको विशेष व्यवस्था
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर, जरिवाना तथा दस्तुर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ।
सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले व्यवसाय दर्ता, सवारीसाधन, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन तथा विभिन्न लक्षित वर्गका लागि छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग तथा व्यवसायलाई २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी, २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत छुट दिइनेछ। यस्तो अवस्थामा सवारी दर्ता खारेज अर्थात् लगतकट्टा गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
नवीकरण नगरेका ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसहरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा अघिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा पनि शतप्रतिशत छुट पाउनेछन्।
बजेटमार्फत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् उद्योग, चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँचीखेती, जडीबुटीखेती र फलफूल उद्योगका नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ।
स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगका नाममा पास हुने जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। त्यस्तै, सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका स्वदेशी उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था निरन्तर रहने बजेटमा उल्लेख छ।
जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारका दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकका नाममा पास हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
एकल महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने जग्गाको लिखतमा पनि ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण तथा अनुदानमार्फत खरिद गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
