सरकारी भवनभित्र सञ्चालित संघसंस्था हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको सातदिने निर्देशन

काठमाडौं, । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवनभित्र कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय वा इकाइ सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी प्रकृतिका पेशागत, प्राविधिक तथा कर्मचारी आबद्ध संघसंस्थालाई सात दिनभित्र हट्न निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको संस्था दर्ता शाखाले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका यस्ता संघसंस्थाका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क वा इकाइ कार्यालय सरकारी भवन संरचनाभित्र रहेको पाइएकाले ती कार्यालय निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ।

सूचनामा काठमाडौं जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेशागत संघ, संगठन तथा संस्थाले सरकारी कार्यालय परिसरभित्र साइनबोर्ड राखी कार्यालय सञ्चालन गरेको विषय उल्लेख गरिएको छ। प्रशासनले त्यस्ता कार्यालय सात दिनभित्र हटाई स्थानान्तरण गरिएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउन सम्बन्धित संघसंस्थालाई आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई पनि आफ्नो कार्यालय हाताभित्र रहेका त्यस्ता संघसंस्थाका बोर्ड, संरचना तथा कार्यालय हटाउन निर्देशन दिइएको छ। सूचनामा यस्ता संघसंस्थाले ओगटेका भाग वा क्षेत्र खाली गराउन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचनाको अवज्ञा गरी सरकारी भवन वा कार्यालय संरचनाभित्र संघसंस्थाका कार्यालय सञ्चालन भइरहे कानूनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। सूचना प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कट्टेलको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको हो।

यो निर्णयले सरकारी भवन, सार्वजनिक सम्पत्ति र प्रशासनिक परिसरको प्रयोगसम्बन्धी अनुशासनलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी कार्यालय जनसेवा, प्रशासनिक कामकारबाही र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग हुने संरचना भएकाले त्यहाँ गैरसरकारी प्रकृतिका संघसंस्थाको स्थायी उपस्थिति व्यवस्थापकीय, कानूनी र संस्थागत दृष्टिले प्रश्नको विषय बन्दै आएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रशासनको अभ्यासमा पनि सरकारी सम्पत्ति, कार्यालय क्षेत्र र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग स्पष्ट नियम, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिताका आधारमा हुनुपर्ने मानिन्छ। यस दृष्टिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन सरकारी संरचनाको दुरुपयोग रोक्ने, सेवा प्रवाहमा अवरोध घटाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको निष्पक्ष प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।

यद्यपि, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रशासनले सम्बन्धित संघसंस्था, कर्मचारी आबद्ध पेशागत संगठन र सार्वजनिक निकायबीच समन्वय कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। वैधानिक रूपमा दर्ता भएका संघसंस्थाको अधिकार सुरक्षित राख्दै सरकारी भवनको अनुचित प्रयोग रोक्नु प्रशासनिक सन्तुलनको मुख्य चुनौती हुनेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनाले कुनै विशेष संघसंस्थाको नाम उल्लेख गरेको छैन। तर, सूचनाको भाषा हेर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र कार्यालय राखेर सञ्चालन हुँदै आएका कर्मचारी आबद्ध पेशागत वा प्राविधिक प्रकृतिका संस्थाहरू यस निर्देशनको दायरामा पर्ने देखिन्छन्। सम्बन्धित निकायले सात दिनभित्र कार्यान्वयन विवरण प्रशासनलाई बुझाउनुपर्नेछ।