ई–पासपोर्ट ठेक्का छानबिनमा

काठमाडौँ । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई अख्तियारले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि करिब ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी विवाद पुनः चर्चामा आएको हो।

राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि आवश्यक ई–पासपोर्ट खरिद गर्न २०८१ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा राखिएका केही शर्तले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको र निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने अवस्था बनाइएको भन्दै सुरुदेखि नै विवाद उठेको थियो।

उक्त बोलपत्र प्रक्रियामाथि विभिन्न कम्पनी र सरोकारवालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संसदीय समितिसम्म उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि संलग्न कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाइएको आरोप लगाइएको थियो।

विवादकै बीच राहदानी विभागले खरिद प्रक्रिया दुई प्याकेजमा अघि बढाएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार एउटा प्याकेज करिब एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र अर्को प्याकेज करिब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा अघि बढाइएको थियो। विभागले भने खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद कानून र तोकिएका मापदण्डअनुसार अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले यसअघि विभागको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि खरिद प्रक्रिया रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, बोलपत्रको शर्त, प्रतिस्पर्धाको दायरा, प्राविधिक मूल्यांकन र सम्भावित प्रभावबारे उठेका प्रश्न भने पूर्ण रूपमा मत्थर भएका थिएनन्।

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रभाव परेको आरोपसहित उजुरी परेको जनाएका छन्। ती उजुरीमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, उनका छोरा जयवीर राणा, व्यवसायीहरू तथा तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकारका परिवारका सदस्यहरूको नाम जोडिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, ती आरोपबारे आधिकारिक निकायबाट अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

अख्तियारले केही व्यवसायी र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। हालसम्मको अवस्था अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले दोषी ठहर वा कानुनी निष्कर्ष अदालत तथा सम्बन्धित निकायको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

ई–पासपोर्ट खरिद नागरिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो। त्यसैले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने विषयमा हुने अनुसन्धानलाई सार्वजनिक चासोका रूपमा हेरिएको छ।