छात्रवृत्ति अनुदानको बाटो खुल्यो
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति अनुदान वितरणसम्बन्धी लामो समयदेखिको कानुनी अन्योल समाधान हुने बताइएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार खुलेको थियो। त्यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य हुँदा छात्रवृत्ति अनुदान वितरणमा कानुनी रिक्तता देखिएको थियो।
उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा आयोगले नयाँ कार्यविधि अघि बढाएको हो।
नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि आयोगका तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुल्नेछ। यसमा स्नातक तहसहित स्नातकोत्तर तहका डीएम र एमसीएच कार्यक्रमसमेत समेटिने बताइएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा आयोगका अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
आयोगको निर्णयसँगै निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
