राहदानी ठेक्का अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारबीच तनाव

काठमाडौं — राहदानी छपाइ ठेक्कासम्बन्धी अनुसन्धानलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच तनाव बढेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अनुसन्धानको शैली र दिशाबारे कडा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका सदस्यहरू “अमर्यादित र अशिष्ट शैलीमा” प्रस्तुत भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आयोगले राहदानी छपाइ ठेक्कासम्बन्धी उजुरीमाथि करिब एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य सुन्नेभन्दा पनि “यस्तो–यस्तो गरी अनुसन्धान गर्नू” भन्ने शैलीमा निर्देशनात्मक दबाब आएको उनको भनाइ छ। यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अख्तियारबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको पुष्टि हुन सकेको छैन।

राहदानी विभागको ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी करिब १२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, पुरानै कम्पनीलाई अनुकूल हुने प्रावधान राखिएको र टेन्डर प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको विषय यसअघि नै अख्तियारसम्म पुगेको थियो। नागरिक दैनिकका अनुसार अमेरिकी कम्पनी एचआइडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधिले उजुरी दिँदै दुईवटा प्याकेजमा एकै कम्पनीले दुवै मापदण्ड पूरा गरे आवेदन स्वीकार गर्न सकिने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि राहदानी विभागलाई गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त प्रकरणमा आइडिमिया कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी ठेक्का संरचना बनाइएको आरोपसमेत उठेको छ। नागरिकमा प्रकाशित विवरणअनुसार राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापन गर्दै आएको कम्पनीकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको र टेन्डर सूचना निस्कने समयमा प्रणालीमा समस्या आएको विषयसमेत विवादमा परेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय अख्तियारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा उनले अख्तियारबाट लामो समय सत्तामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि “ज्यादै कम” छानबिन हुने गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए।

अख्तियार भने संविधान र कानुनले दिएको अधिकारअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय हो। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यसअघि सार्वजनिक खरिद, निर्माण, बजेट विनियोजन, गैरकानुनी लाभहानि र सेवा प्रवाहमा हुने घुससम्बन्धी उजुरी आयोगमा बढी आउने गरेको बताएका थिए। उनले आयोगले निष्पक्षता, तटस्थता र निर्भीकताका आधारमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।

संवेदनशील संवैधानिक निकायको अनुसन्धान प्रक्रियामा कार्यकारी तहबाट प्रत्यक्ष दबाब परेको हो वा अनुसन्धानको प्रगति बुझ्ने प्रशासनिक संवाद मात्रै भएको हो भन्ने विषय औपचारिक प्रतिक्रियापछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ। तर राहदानी ठेक्का प्रकरण, अख्तियारको अनुसन्धान र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको पछिल्लो दाबीले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा संस्थागत स्वतन्त्रता, कार्यकारी हस्तक्षेप र सुशासनको प्रश्नलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।