महिला सशक्तीकरण र हिंसामुक्त समाज सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सीप विकास, सीप परीक्षण, नवउद्यम सहयोग र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा परियोजना १२ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने पनि उनले बताइन्।

मन्त्री बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई पालेर्मो प्रोटोकल र समसामयिक मुद्दाअनुसार संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १११ स्थानीय तहमार्फत विपन्न महिलाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी रोजगार र उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सन्थाल, चिडीमार, डोम, मुसहर, चमार, माझी, बादी, बोटे, विपन्न खस आर्य, मुक्त कमलरी, रानाथारु, भोटे, साउका, ब्यास, कुसुन्डा, दनुवार र मुस्लिम समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने मन्त्री बादीले बताइन्।

एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा महिला समुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री बादीका अनुसार सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका ४८ जिल्लाका २५२ स्थानीय तहमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको हवाई उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्म ९३२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुले हवाई उद्धारमार्फत सेवा पाएको उनले बताइन्।

सरकारले सन् २०३० भित्र नेपाललाई बालविवाहमुक्त देश बनाउने लक्ष्यसहित तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। बालसुधार गृहको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन्।

हाल सञ्चालनमा रहेका ३८२ बालगृहलाई नियमन गरी मापदण्डअनुसार सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको उनले बताइन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, आत्मनिर्भरता र मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक अवसर र सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अपनाइएको पनि मन्त्री बादीले उल्लेख गरिन्।

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षण सुदृढ गर्न ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, दिवा सेवा केन्द्र स्थापना, मर्यादित जीवनयापन र सक्रिय बुढ्यौलीका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्रालयको तयारी छ।

मन्त्री बादीले अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको बताउँदै संघीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यक काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार ४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।