सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भट्ट र अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौँ। विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

उनीहरूविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बयान र थुनछेक बहस सकिएपछि विशेष अदालतले बुधबार दुवै जनालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा आरोपीहरूको बयान लिइएको थियो। बयान सकिएलगत्तै सरकारी पक्ष र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहस भएको थियो।

बहसपछि अदालतले तत्काल प्राप्त कागजात, अभियोग दाबी र मिसिलमा संलग्न आधार हेर्दा उनीहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार भट्ट र अग्रवाललाई सम्बन्धित कारागारमा पठाइनेछ। अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा भने प्रमाण परीक्षण, साक्षी परीक्षण र नियमित सुनुवाइपछि मात्र गर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले भट्ट र अग्रवालसहितका व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोजन पक्षले उनीहरूविरुद्ध अवैध स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति विभिन्न कारोबार, कम्पनी र वित्तीय संरचनामार्फत वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

प्रतिवादी पक्षले भने अभियोग दाबी अस्वीकार गर्दै आफूहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार नभएको जिकिर गरेको थियो। उनीहरूका कानुन व्यवसायीले कारोबार वैधानिक व्यावसायिक प्रक्रियाअनुसार भएको दाबी गर्दै साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए।

सरकारी पक्षले भने मुद्दाको प्रकृति, दाबी गरिएको बिगो, आर्थिक कारोबारको स्वरूप, प्रमाणको अवस्था र थप न्यायिक प्रक्रियामा पर्न सक्ने प्रभावलाई आधार बनाउँदै प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि प्रतिवादीहरूलाई तत्कालका लागि थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यो आदेश अन्तिम फैसला भने होइन। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अर्थ मुद्दाको अन्तिम दोष ठहर भएको होइन; अन्तिम निर्णय नियमित सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणपछि मात्र हुनेछ।

भट्ट र अग्रवाल पछिल्ला महिनादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा चर्चामा आएका थिए। उनीहरूमाथि यसअघि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको थियो।

विशेष अदालतको आदेशसँगै अब मुद्दा नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।