बोलीको विवादले सरकारमाथि संसदीय दबाब बढ्यो
काठमाडौँ, असार ४ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकारको भाषा, जवाफदेहिता र विधिको शासनबारे संसद् र सार्वजनिक क्षेत्रमा बहस तीव्र बनेको छ। सीमा, बजेट तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा आएका अभिव्यक्तिमाथि विपक्षी दलहरूले संसद्मा आपत्ति जनाउँदै सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र सभामुखबाट रुलिङ माग गरेका छन्।
विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सीमा प्रश्नको जवाफ दिँदै दिएको अभिव्यक्ति छ। उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गरिने बताउने क्रममा “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको” आशयको भनाइ राखेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ भू–अधिकार दाबी नभई सीमा क्षेत्रमा देखिने खेती, बसोबास र प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रसंगमा आएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले अभिव्यक्ति सच्याउन, माफी माग्न वा संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य विपक्षी सांसदहरूले विषयलाई राष्ट्रिय अखण्डता र सीमा संवेदनशीलतासँग जोड्दै संसद्मा निरन्तर प्रश्न उठाएका छन्।
सीमासम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको कटान रोक्न निर्माण भइरहेको तटबन्धमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले अवरोध गरेको स्थानीय र प्रशासनिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। स्थानीयका अनुसार एसएसबीका सुरक्षाकर्मी निर्माणस्थलमा पुगेर काम रोक्न आग्रह गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतीय पक्षले विवादित सीमा क्षेत्र भन्दै आपत्ति जनाएको जानकारी आएको बताएका छन्।
त्यस्तै, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु क्षेत्रमा असारअघि भारतीय सैन्य हेलिकप्टर अनुमति नलिई नेपाली आकाशमा प्रवेश गरेको विषयले पनि संसद् र प्रशासनिक तहमा प्रश्न उठाएको छ। दार्चुला प्रशासनका अधिकारीहरूले हेलिकप्टरले पूर्वस्वीकृति नलिएको पुष्टि भएको र भारतीय स्थानीय प्रशासनसँग स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
सरकारको आर्थिक नीति र बजेट प्रक्रियामा पनि भाषिक विवाद थपिएको छ। आर्थिक विधेयकमा कर दर परिवर्तन र बजेटअघि संवेदनशील सूचना चुहावट भएको आरोपमा संसदीय छानबिन माग उठेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले आर्थिक विधेयकमा केही त्रुटि भेटिएपछि संशोधन गरिएको बताएका थिए। तर प्रश्न उठाउने सांसदहरूप्रति “काण्ड खुल्ने” आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि निर्माण व्यवसायीबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका छन्। नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा उनले काम नगर्ने ठेकेदारबारे कडा भाषा प्रयोग गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सांसदहरू र निर्माण क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भनेका छन्। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनका अधिकारीले भने मन्त्रीको आशय काम छिटो गराउन निर्देशन दिने रहेको भनी व्याख्या गरेको सार्वजनिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ठेक्का कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्झौता उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गैरपालना गर्ने फर्म तथा ठेकेदारलाई व्यवस्थित रूपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रणाली सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ।
सरकारका प्रतिनिधिबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिले राजनीतिक जवाफदेहिता, कूटनीतिक संवेदनशीलता र कानुनी शासनको अभ्यासमाथि बहस बढाएको छ। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति र मन्त्रीहरूको धम्कीपूर्ण भाषाबारे सभामुखबाट रुलिङ माग गरेका छन् भने सरकार पक्षले कतिपय अभिव्यक्तिको आशय गलत रूपमा बुझिएको दाबी गर्दै आएको छ। विवाद बढेसँगै संसद्मा सरकारको भाषा र कार्यशैली दुवै विषयमा थप स्पष्टीकरण माग्ने क्रम जारी छ।
