सामाजिक सुरक्षा दायरामा जोडिँदै अनौपचारिक श्रमिक

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान अघि बढाएका छन्। प्रदेशका चार स्थानीय तहले श्रमिकलाई कोषमा जोडिसकेका छन्।

दुई वर्षअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको थियो। त्यसपछि स्याङ्जाकै बिरुवा गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि यो कार्यक्रम अघि बढाएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार फेदीखोलाका ९९, म्याग्देका १००, ताराखोलाका ५६ र बिरुवाका ३८ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन्। औपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको तुलनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सहभागिता अझै न्यून रहे पनि केही स्थानीय तहले सुरु गरेको पहललाई कोषले सकारात्मक मानेको छ।

कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक जयकृष्ण दुलालले तीनै तहका सरकारले सह–योगदानको आधारमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सके श्रमिक तथा मजदुर वर्गलाई दीर्घकालीन राहत पुग्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने क्रममा स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम श्रमिकबाट र ९.३७ प्रतिशत रकम स्थानीय तहबाट योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम हरेक महिना सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत–साधनको अवस्था हेरेर योगदान रकम व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

कोषमा आबद्ध श्रमिकले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा पाउनेछन्। उपलब्ध व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा, मातृत्व सुविधा, शिशु स्याहार सहयोग र श्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा निवृत्तिभरणजस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्।

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले स्रोतले भ्याएसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउँदै लैजाने योजना रहेको बताए। उनले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पनि बजेट सहयोग माग गरिएको जानकारी दिए।

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पनि आगामी एक वर्षभित्र एक सय जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। गाउँपालिकाले विसं २०८१ चैतदेखि श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान रकम जम्मा गर्न थालेको हो।

ताराखोला गाउँपालिकाका अनुसार कोषमा आबद्ध एक श्रमिकको निधन भएपछि उनका आश्रित परिवारलाई सुविधा दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा कोषमा जम्मा भएको रकम, त्यसको प्रतिफल र नियमानुसार आश्रित परिवारले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक प्रायः नियमित तलब, बीमा, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। त्यसैले स्थानीय तहको सहकार्यमा श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने पहलले भविष्यमा श्रम दुर्घटना, उपचार खर्च, मातृत्व अवस्था, अशक्तता, वृद्धावस्था र आश्रित परिवारको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।